पोखरा । गत शनिबार गाडी जलाएको आरोपमा नेविसंघका ५ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेकामध्ये २ जना छुटिसकेका छन् भने बाँकी ३ जनालाई मुद्धा चलाईएको छ । हिरासतमा रहेका परशुराम बस्नेत, डिफान भुजेल र विनय पौडेलको रिहाई माग गर्दै नेविसंघले मंगलबार पार्टी कार्यालय अगाडी चिप्लेढुंगामा केही बेर चक्काजाम गरेरै प्रदर्शनमा उत्रिए । लक्ष्मी प्रसाद पौडेल र राजेन्द्र बराल भने छुटिसकेका छन् ।
आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुले आजै मुख्यमन्त्री कार्यालय सहित दुईवटा सरकारी गाडी नियन्त्रणमा लिएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयको बा २ झ १३६३ र जिल्ला अदालत कास्कीको बा १ झ ८१५९ नम्बरको गाडी नियन्त्रणमा लिएका हुन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयको गाडी पृथ्वीचोकमा छ भने अदालतको गाडी चिप्लेढुंगामा छ । विद्युत कार्यालयको बा १ झ १७० नम्बरको गाडी पनि नियन्त्रणमा लिएका थिए ।
तर अर्को चावी प्रयोग गरेर गाडी लगिसकेका छन् । नेविसंघ केन्द्रिय सदस्य भानु ढकालको नेतृत्वमा गएको टोलिले गाडी कब्जाा लिएको हो । समयमै रिहाई नगरे अझै कडा आन्दोलन थाल्ने उनले चेतावनी दिए ।
यसैबीच, विद्यार्थी रिहाईको माग गर्दै नेपाली काँग्रेस कास्कीले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । आन्दोलनको पहिलो चरणमा विभिन्न निकायमा डेलिगेसन जाने र त्यसपछि पनि रिहाई नगरे थप संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गर्ने काँग्रेस कास्कीले जनाएको छ । सोमबार बैठक बसेर आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरेको सभापति कृष्ण केसीले जानकारी दिए । सार्वजनिक विदाका दिन सरकारी गाडी चलाएको भन्दै नेविसंघले केहीदिन अघि पोखरा महागरपालिकाको शिक्षा शाखाको गाडी जलाएको थियो ।
डिएनएनेपालको सहयोगमा
सम्बन्धित खबर
सरुभक्त राष्ट्रिय बालप्रतिभा पुरस्कारबाट बाल सामाजिक अभियन्ता प्रेन्सा रेग्मी सम्मानित
नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा पोखराका सुमन पहारीको उम्मेदवारी
सापकोटाको बहुआयामिक कविता संग्रह ‘युगान्तर’ प्रकाशित
२६औँ आहा ! रारा पोखरा गोल्डकप माघ ५ गतेदेखि
र्याफ्टिङमा पोखराको अपर सेतीमा पर्यटकको आकर्षण
पोखरा–दुबई उडानको एक वर्षको टिकट बुकिङ खुला
यो पनि पढौँ
नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा पोखराका सुमन पहारीको उम्मेदवारी
स्याङ्जा नागरिकता किर्ते प्रकरण : ताकेतापछि मात्रै ३ कर्मचारी पक्राउ
गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव श्रीधर शर्मा बर्खास्त, उपसचिव परियारलाई जिम्मेवारी
दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले आइजीपीबाट हटायो, कानुनी जटिलताबाट बच्न नयाँ जिम्मेवारी सुरक्षा सल्लाहकार !