पोखरा । पोखराका प्याराग्लाइडिङ कम्पनीले महानगरले दिएको उडान बन्द गर्ने चेतावनीलाई फेरि पनि बेवास्ता गरेको छ । विगत ४ वर्षदेखि ५ दर्जन प्याराग्लाइडिङ मध्ये एउटा मात्र कम्पनीले कर तिर्दै आएका थिए । पटक पटक ताकेता गर्दा पनि कर नतिरेपछि गत हप्तादेखि बन्द गरिदिने चेतावनी स्थानीय सरकारले गरेको थियो । तर, एक हप्ताभित्र कर तिर्ने सहमति गत फागुन २२ गते पोखरा महानगर र नेपाल हवाई खेलकुद संस्था (ना) बीच भएको थियो । यद्यपी, सम्झौताअनुसार एक हप्ता भित्र महानगरमा आधा जति कम्पनीले मात्र कर तिरेका छन् ।

महानगरमा ६१ कम्पनीको विवरण भएपनि ४५ वटा कम्पनीले मात्र नियमित व्ययवसाय सञ्चालन गर्दै आएको बुझिन्छ । यसमध्ये २५ वटाले मात्र अहिलेसम्म दर्ता गरेका छन् । मंगलबार महानगरले दिएको समयसीमा सकिएपछि एक दिन थप गरी बुधबारसम्म दर्ता (नवीकरण र कर दाखिला गर्न आह्वान गरिएको थियो। तर, कम्पनीले टेरेनन् । विहीबार थप एक कम्पनी सम्पर्कमा आएको महानगरले जनाएको छ ।

प्रशासकीय अधिकृत शेषनारायण पौडेलले पटक पटक म्याद थप्दै महानगर लचिलो हुँदा पनि करको दायरामा आउन नचाहने कम्पनी विरुद्ध महानगरले अब कारवाहीको प्रक्रिया थाल्ने बताए । प्याराग्लाइडिङ कम्पनीलाई वडा नम्बर १८ सराङकोट प्रवेश नाकामा नै रोक लगाउने तयारी भइरहेको छ ।

पोखरा महानगरपालिका र नेपाल हवाई खेलकुद संस्था (ना), नेपाल प्याराग्लाइडिङ तथा ह्याण्ड ग्लाइडिङ्ग संघ (नेफा) को संयुक्त वार्ता एवं छलफल पछि व्यबसायीहरुले एक हप्ता भित्र २०७२ ७३ देखि हालसम्म ४ बर्षको स्थानिय तहलाई शुल्क तिर्ने बिषयमा सहमति भएको थियो ।

महानगर प्रमुख मान बहादुर जिसीको उपस्थितीमा भएको वार्तामा व्यवसायीहरुले कर नतिरेका प्रत्येक कम्पनीले अहिलेसम्म तिर्न बाँकी रहेको ८६ हजार रुपैंया तिर्ने सहमति जनाएका हुन् । २०७२-७३ मा ५ हजार, २०७३-७४ मा ५ हजार ५ सय, २०७४-७५ मा ५० हजार र २०७५-७६ मा २५ हजार रुपैंया कम्पनीहरुले तिर्नुपर्नेछ ।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधी आएपछि सम्बन्धित वडाले गत वर्ष ५० हजार कर तोकेका थिए । तर, प्रदेश सरकारले पर्यटन शुल्क वापत १ लाख तोकेपछि व्यवसायीहरुले दोहोरो मारमा परेको गुनासो गरे । उनीहरु आन्दोलित बनेपछि स्थानीय तहले पुनः आधा घटाएर २५ हजार तोके । आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा बढेर प्रदेश सरकारले पर्यटन शूल्क शिर्षकमा एकमुष्ट एक लाख २५ हजार रुपैँया बुझाउनुपर्ने नीति ल्याएको हो।