काठमाडौं – सरकारले बृद्धभत्ता हटाउने तयारी सुरु गरेको छ। हरेक निर्वाचनमा दलहरुको चुनावी एजेन्डा बन्दै आएको बृद्धभत्तालाई सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी र खराब संस्कृति भन्दै व्यवस्थित गर्न लागेको हो।सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बृद्धभत्ताको सट्टामा सरकारले छोराछोरीको कमाइबाट बृद्ध बुवाआमाको खातामा पैसा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिएका छन्। सरकारको प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री बाँस्कोटाले गौमुखी मिडिया सम्मेलनमा भने, ‘छोराछोरी टन्न कमाएर बाहिर हिँड्ने, बाबुआमालाई सरकारले वृद्धभत्ता दिएर पाल्ने कुराको थिति सधैं राख्न सकिँदैन, राखिँदैन।’

चुनावबाट निर्वाचित भएर आएको कम्युनिस्ट सरकारले घोषणापत्रअनुसार वृद्धभत्ता नबढाएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला सरकार वृद्धभत्ता व्यवस्थित गर्नतिर लागेको छ। सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले वृद्धभत्ताको सुरुआत् कम्युनिस्टले नै गरेको भन्दै बढाउने वा व्यवस्थित गर्ने कुरामा अरुले चिन्ता लिनुनपर्ने बताए। उनले आगामी आर्थिक वर्षमा वृद्धभत्ता बढ्ने र त्यसपछि यसलाई हटाइने स्पष्ट पारे। ‘पैसा त थप्छौं तर सधैं सरकारले वृद्धभत्ता दिएर पाल्ने कुराको थिति रहँदैन’, उनले भने। यो समाचार नागरिक दैनिकले छापेको छ ।

सन्तानलाई आमाबुवाप्रति उत्तरदायी बनाउने योजना सरकारको रहेको उनले सुनाए। ‘छोराछोरी जन्माउने, हुर्काउने, तातेताते गर्दिने, स्कुल पठाइदिने, केही गाह्रोसाह्रो पर्दा बाबुनानी खायौं, खाएनौं भनी सोध्ने, ठूलो मान्छे बनाइदिने बाबुआमा जब बुढो भएर हेरविचार गर्नुपर्ने अवस्थामा आउँछन्, त्यो बेला छोराछोरीले वृद्धाश्रम कहाँ छ, सरकार कहाँ भनेर खोजेर हिड्न पाइन्छ’, मन्त्री बाँस्कोटाले प्रश्न गरे। मन्त्री बाँस्कोटाले थपे, ‘त्यसकारण जसले कमाउनेछ उसले बाबुआमाको नाममा खाता खोलेर पैसा राख्नुपर्छ। मैले मेरो बुवाको नाममा पैसा राख्नुपर्छ। मेरो तलब २० हजार छ भने कम्तीमा ५ देखि १० प्रतिशतसम्म दिनुपर्छ। यो मापदण्ड बन्दैछ।’

पाहुनालाई समेत पाल्ने नेपाली समाजमा जिन्दगीभर छोराछोरी हुर्काउने आमाबुवा जीवनको उत्तरार्धमा सरकारी वृद्धभत्ता र आश्रमको शरणमा बाँच्नुपर्ने खराब संस्कार विकसित हुन नदिन सरकार सचेत रहेको उनले बाँस्कोटाले सुनाए। ‘काठमाडौंका कतिपय ठाउँमा करोडपति छोराहरु, बुहारीहरु बाबुआमालाई पशुपतिको वृद्धाश्रममा राखेर समाजमा प्रधान बनेर हिँड्न खोजेका छन्’, उनले भने, ‘यो भ्रष्ट पुँजीवादी संस्कृतिका विरुद्ध हाम्रो लडाइँ जारी हुन्छ। त्यहाँनेर हामी वृद्धवृद्धलाई सम्मान गर्छाैंं।’

मन्त्री बाँस्कोटाले ज्येष्ठ नागरिकको जीवनको सुरक्षाका निम्ति सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा स्वास्थ्य हुने र यसैका लागि सरकारले एक लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको सुरुआत् गरेको बताए। ‘वृद्धभत्ता बढेन भनेर चिन्ता नगर्नुस्, बिमा गर्नुस्। बिरामी पर्नुभयो भने जीवन सुरक्षा गर्ने जिम्मा सरकारको हो। सरकारले पैसा तिर्छ’, उनले भने, ‘महिला, वृद्धको सामाजिक सुरक्षाको विषयमा क्षमताले भ्याएसम्म दिने हो।’

२०७४ सालमा सम्पन्न निर्वाचनमा वृद्धभत्ता बढाउन दलहरुबीच प्रतिस्पर्धा नै चलेको थियो। चुनावी घोषणापत्रमा प्रमुख दलहरुले वृद्धभत्ता बढाएर ५ हजार पु¥याउने उल्लेख गरेका थिए। त्यति बेलाको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको चुनावी सरकारले वृद्धभत्ता बढाएर २ हजार पु¥याउनुका साथै ६५ वर्षमै पाउने व्यवस्था लागु गरेको थियो। त्यसपछि बनेको नेकपा नेतृत्वको सरकारले पुरानै व्यवस्था (७० वर्ष पुगेपछि पाउने) लागु ग¥यो। नेकपाले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेअनुसार वृद्धभत्ता पनि बढाइएन। यसअघि वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वकै अघिल्लो सरकारले वृद्धभत्ता बढाएर एक हजार पु¥याएको थियो।