सिंगापुरले ६ वर्षपछि फेरि नेपाली कामदार मागेको छ। सन् २०१३ को अगस्टपछि संस्थागत रुपमा रोजगारीका लागि सिंगापुरले नेपाली कामदार लगेको थिएन । त्यतिबेला एलन इन्टरनेशनल म्यानपावर कम्पनीमार्फत् ९ नेपाली रोजगारीका लागि सिंगापुर गएका थिए। उनीहरू सिंगापुरको युनिभर्सल मारिटाइम सोलुशन कम्पनीमा गएका थिए ।

त्यसयता व्यक्तिगत रुपमा श्रम स्वीकृति लिएर नेपाली कामदार सिंगापुर गए पनि संस्थागत रुपमा बन्दजस्तै भएको थियो। सिंगापुर नेपाली कामदारका लागि आकर्षक गन्तव्य भएपनि माग आउन नसक्दा त्यसको फाइदा नेपालले लिन सकेको छैन ।

व्यक्तिगत रुपमा भने चालु आर्थिक वर्षभित्रै ४८ नेपाली रोजगारीका लागि सिंगापुर पुगेका छन्। यसवर्ष सिंगापुर जानेमा ३ महिला र ४५ पुरुष छन् । यसपटक हाउसकिपिङका लागि दुईसय नेपालीको माग आएको हो। सिंगापुर जाने श्रमिकसँग अधिकतम ५० हजार रुपैयाँ सेवाशुल्क लिन पाउने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ ।

सिंगापुरबाट नेपाली कामदारको माग आएपछि वैदेशिक रोजगार विभागले सेवा शुःल्क निर्धारण गर्न श्रम मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो। श्रम मन्त्रालयले बढीमा ५० हजार रुपैयाँ लिन पाउने निर्णय गरेको हो।

म्यानपावर कम्पनीले त्यहाँ जाने श्रमिकले २ हजार ३ सय सिंगापुर डलर (एक लाख ८६ हजार रुपैयाँ) तलब पाउने गरी फाइल पेश गरेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागको ताहाचल कार्यालयले चार दिनअघि कन्टिनेन्टल ह्युमन रिसोर्स प्रालिलाई एक सय जनाको पूर्वस्वीकृति दिएको छ। कार्यालयका निर्देशक सुरेश जोशीले म्यानपावर कम्पनीले दुई महिना पहिले नै पूर्वस्वीकृतिका लागि फाइल पेश गरेको भए पनि सेवाशुल्क लगायतका विषय टुंगो लगाउँदा ढिला भएको बताए।

विभागले पहिलो चरणमा एक सय कामदारका लागि स्वीकृति दिएको छ। एकैपटक सबै कामदार पठाउन स्वीकृति दिँदा भोलि त्यहाँ पुगिसकेपछि समस्या भोग्नुपर्ने हो कि भनेर पहिलो चरणमा आधालाई मात्रै स्वीकृति प्रदान गरिएको निर्देशक जोशीले बताए ।

एक सय कामदार पठाइसकेपछि उनीहरुको अवस्था हेरेर बाँकी श्रमिक पठाउन श्रम स्वीकृति दिने कि नदिने भनेर निर्णय गर्ने विभागको तयारी छ । पूर्व स्वीकृतिसँगै अब म्यानपावर कम्पनीले कामदार माग गर्दै विज्ञापन गर्नेछ। त्यसपछि कामदार छनौट गरेर, भिसा लगायतका प्रक्रिया पूरा गर्दै अन्तिम श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन दिनेछ। म्यानपावर कम्पनीले आगामी जनवरीसम्ममा कामदार पठाइसक्नुपर्छ ।

सिंगापुर रोजगारीका लागि आकर्षक गन्तव्य भएपनि संस्थागत रुपमा मागपत्र ल्याउन व्यवसायीले नसकेका हुन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव नरेश गेलालले सरकारले नयाँ गन्तव्य खोज्न समिति गठन गरे पनि समितिले काम गर्न नसकेको बताए। यस्ता देशमा नेपाली कामदारको कोटा बढाउन राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ।

आकर्षक भनिएका गन्तव्यसँग श्रम समझदारी नहुँदा मागपत्र ल्याउन कठिन हुने र रोजगारीका लागि पठाउँदासमेत झमेला व्यहोर्नु परेको महासचिव गेलालले बताए। उनले भने, ‘राम्रा देशको डिमान्ड खुम्चिएको छ । राज्यलाई वैदेशिक रोजगारी चाहिन्छ भने राम्रा देशसँग एमओयु गर्नुपर्छ।’

– नेपालन्युजडटकमबाट