पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामि आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ का लागि ल्याएको निति तथा कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र समाजवादी पार्टी नेपालले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । असार १ गते बजेट ल्याउने तयारीका साथ आइतबारदेखि नीति तथा कार्यक्रममाथि सदनमा शुरु भएको छलफलमा विपक्षी दलले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

नेपाली काँग्रेस र समाजवादी पार्टीले एउटै एजेण्डामा छुट्टा छुट्टै संशोधन बुझाएका छन् । काँग्रेसको तर्फबाट सांसद विष्णुप्रसाद लामिछानेले ९ वटा बुँदामा र समाजवादीको तर्फबाट हरिशरण आचार्यले संशोधन दर्ता गराएका छन् ।

संशोधन प्रस्तावमा सरकारले सञ्चालन गर्ने भनेको मोडल फार्मका लागि नगद अनुदान दिन नहुने माग गरिएको छ। अहिले सञ्चालित मोडल फार्ममा नगद अनुदान दिँदा दुरुपयोग बढी भएको भन्दै कृषकलाई आवश्यक सामग्री वा मल बीउ उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ। यस्तै, नीति कार्यक्रममा किसानलाई सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख गरिएकोमा त्यसलाई संशोधन गरी २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारले सरकारी कार्यालयमा बगैँचा पार्क बनाउन नीति कार्यक्रममा समेटेको थियो। त्यसलाई सरकारीसहित सबै सार्वजनिक स्थलहरुमा पनि बगैँचा पार्क बनाउनुपर्ने माग प्रतिपक्षीले राखेका छन्। असिना र पानीबाट किसानको बाली असुरक्षित भएको भन्दै त्यसको सुरक्षाका लागि पनि नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिनुपर्ने संशोधन प्रस्तावमा राखिएको छ।

नीति कार्यक्रमको ६९ नम्बर बुँदामा किसानले सिँचाइ आयोजनाको दीगो व्यवस्थापन गर्न सिँचाइ सेवा शुल्क संकलन गर्ने उल्लेख गरेको थियो। यसलाई पनि संशोधन गरिन निःशुल्क सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग छ। सिँचाइका लागि नदी डाइभर्सन गर्न नपाउने व्यवस्था पनि नीति कार्यक्रमले समेट्नुपर्ने उल्लेख छ।

आर्थिक सामाजिक रुपमा पछाडि परेका वर्गको उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत मुसहर, बोटे, माझी लगायत जातिलाई पनि समेट्नुपर्ने उल्लेख छ भने दलित अल्पसंख्यक र गरीब विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने नीतिमा पूर्व तयारी कक्षाका लागि शैक्षिक भत्ता पनि दिनुपर्ने काँग्रेस र नयाँ शक्तिको माग छ ।

त्यस्तै, जनआन्दोलन तथा सशस्त्र संघर्षका शहीद तथा बेपत्ता नागरिक परिवार, घाइते तथा घाइते परिवार भनिएको वाक्यमा सशस्त्र द्वन्द्वकालीन समयका सबै द्वन्द्वपीडित नागरिकलाई केन्द्रित गरी यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। प्रदेशसभा नियमावलीमा चित्त नबुझेको विषयमा संशोधन दर्ता गराउन पाउने व्यवस्था छ।