उच्च अदालत पोखराले फेवातालको ६५ मिटरको चार किल्ला कायम गरेर प्रभावितलाई मुआब्जा दिएर मात्र मापदण्डभित्रका संरचना हटाउन आदेश दिएको छ । मंगलबार मुख्य न्यायाधीश यज्ञप्रसाद बस्याल र न्यायाधीश विनोदप्रसाद शर्माको संयुक्त इजलासले तालको ६५ मिटर क्षेत्रको चार किल्ला कायम गर्नुपर्ने र मुआब्जाको व्यवस्थासमेत गरेर संरचना हटाउन आदेश दिएको हो ।

पोखरा महानगरले गत जेठ ९ गते तालको वरपर ६५ मिटर मापदण्डभित्र स्थायी वा अस्थायी कुनै पनि संरचना बनाएको भए १५ दिन भित्र हटाउन सूचना जारी गरेको थियो । त्यस सूचनाविरुद्ध विष्णु दाहाललगायत २२ जनाले उच्च अदालतमा रीट दिँदै महानगरको सूचना बदर गर्न माग गरेका थिए । त्यसपछि तत्काललाई प्रक्रिया अघि नबढाउन उच्च अदालत पोखराले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

http://gandaknews.com/fewa/

उच्च अदालतले मंगलबार दुबै पक्षसँग छलफल गरी फेवातालको चार किल्ला कायम नभएसम्म फेवातालको वरिपरी ६५ मिटरभित्रको जग्गा र सोमा बनेको अस्थायी, स्थायी संरचना यकीन हुन नसक्ने भन्दै ती काम सकेर मात्र संरचना हटाउन आदेश दिएको हो ।

यसअघि फेवातालसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पनि चार किल्ला कायम गरेर मुआब्जाको व्यवस्था गरेर मात्र फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्रको संरचना हटाउन आदेश दिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारद्वारा गठित फेवाताल अतिक्रमण छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सर्वाेच्चले भनेको थियो । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो ।

समितिले करिब ९ सय ५० जना व्यक्तिको लालपूर्जा नै खारेज गर्नुपर्ने सिफारिस लामिछाने नेतृत्वको समितिले गरेको थियो । १ हजार ६ सय ९२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको प्रतिवेदनमा छ ।