गत भदौदेखि लागू भएको नयाँ मुलुकी ऐन देवानी संहिताले पुरुषलाई पनि सिधै अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेपछि कास्की अदालतमा पनि सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा बढेका छन् । कास्की जिल्ला अदालतमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सबैभन्दा धेरै सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका हुन् ।

कास्की जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार लोकनाथ पराजुलीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सम्बन्ध विच्छेदका ८ सय ८१ मुद्दा दर्ता भएका छन् । अदालतमा दर्ता भएका मुद्दामध्ये सबैभन्दा धेरै सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा हुन् । दर्ता भएका सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दामध्ये २० प्रतिशत पुरुषवादी मुद्दा रहेको पराजुलीले बताए ।

मुलुकी देवानी संहिताले पुरुष पनि सोझै अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता गर्न जान पाउने व्यवस्था भएको कारण यसपालि सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा बढेको अदालतले जनाएको छ । कास्की जिल्ला अदालतमा आर्थिक वर्ष २०७५/६७ मा दर्ता भएका कुल २ हजार ५ सय ८९ थान मुद्दामध्ये साउनमा ३ सय ५१, भदौमा १ सय ४६, असोजमा १ सय ६०, कार्तिकमा २ सय, मंसिरमा १ सय ९१ र पुसमा १ सय ९३ मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

त्यसैगरी, माघमा २ सय ९, फागुनमा २ सय ५८, चैतमा २ सय ११, वैशाखमा १ सय ७९, जेठमा २ सय २७ र असारमा २ सय ६४ मुद्दा दर्ता भएको स्रेस्तेदार पराजुलीले बताए ।

अदालतले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २ हजार ४ सय ६४ थान मुद्दा फर्छ्याैट गरेको छ । जसमध्ये साउनमा १ सय ५४, भदाैमा १ सय ६३, असोजमा १ सय ३६, कार्तिकमा ८८, मंसिरमा २ सय १३, पुसमा २ सय १४, माघमा २ सय २६, फागुनमा १ सय ८१, चैतमा १ सय ७०, वैशाखमा २ सय ९५, जेठमा २ सय ६६ र असारमा ३ सय ५८ थान मुद्दा फर्छ्याैट भएको अदालतको रेकर्डमा उल्लेख छ । रेकर्डअनुसार कास्की जिल्ला अदालतबाट ६३ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्याैट भएका छन् ।

कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीले अदालतमा परेका मुद्दाको प्रकृति र अवस्थाअनुसार कानून आकर्षित हुने भएकाले रिपोर्टिङ गर्दा सञ्चारकर्मीले सजगता अपनाउनुपर्ने बताए ।‘अदालतले गरेको फैसलालाई कार्यान्वयन गराउन सबैको त्यतिकै दायित्व हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले फैसला कार्यान्वयन गराउन सञ्चारकर्मीलगायत सबैले सघाउन आवश्यक छ।’