पोखरा, साउन ९ । सांसद जस्तै गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहका मेयर उपमेयरले पनि पिए राख्न पाउने भएका छन् । गएको असार २५ गतेको निर्णय अनुसार प्रदेशभित्र रहेका महानगरका मेयर र उपमेयरलाई पिए (स्वकीय सचिव) राख्न पाउने ब्यवस्था गरिएको हो ।

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्वन्धि ऐनमा ‘निजी सचिवालयको व्यवस्था’ भन्ने उपदफा थप गरिएको छ । महानगरका मेयरले राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी अर्थात् शाखाअधिकृत सरह र उपमेयरले राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको नासु सरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउने भएका हुन् ।

गण्डकी प्रदेशमा ८५ स्थानीय तहहरु छन् । एउटा महानगरपालिका, २६ वटा नगरपालिका र ५८ वटा गाउँपालिका गण्डकीमा पर्छ । पोखरा महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरले मात्रै यो सुविधा पाउने सरकारले जनाएको छ ।

यसैबीच, प्रदेशका जनप्रतिनिधि र सांसदको सेवा सुविधा सम्बन्धि संशोधित प्रश्ताव प्रदेशसभामा पेस गरिएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले उक्त ऐन संशोधनका लागि प्रदेशसभामा पेश गरेका हुन् ।

यसअघि महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरले प्राविधिकबाट कर्मचारी भर्ना गरेर स्वकीय सचिवको रुपमा परिचालन गर्दै आएका थिए । ऐन संशोधन भएपछि सम्बन्धित स्थानीय तहले नै खर्च व्यहोर्ने गरी स्वकीय सचिवले सुविधा पाउनेछन् ।