पोखरा, १७ असोज / पोखरा गण्डकी सरकारले अहिले भएका लामो र अत्यास लाग्ने कार्यक्रमलाई छोटो बनाउन नीति नै पास गरेको छ । एउटा कार्यक्रम एक घण्टामा सक्नु पर्ने तीन जनाभन्दा वक्ता नै नराख्ने गरी नीति बनाउने निर्णय गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेशको १८ औं मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक योजनामन्त्री रामशरण बस्नेतले शुक्रबार त्यस्तो जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले स्वीकृत गरेको सार्वजनिक निकायको औपचारिक बैठक तथा समारोह संचालन निर्देशिकामा प्रमुख अतिथि, अतिथिहरुलाई सार्वजनिक कार्यक्रमबारेको जानकारी तीन दिनअघि नै जानकारी दिनुपर्ने, सकभर अतिथिलाई फूलमाला, खादाले सम्मान नै नगर्ने र गर्न चाहे तीमध्ये एउटा चिज मात्र चलाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक सभा समारोह गर्दा २० मिनेट भित्र आसन ग्रहण गर्ने, ३ जना भन्दा बढी वक्ता नै नराख्ने, एक घण्टा देखि डेढ घण्टा भित्र कार्यक्रम सक्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले विभिन्न ७ वटा निर्णयहरु गरेको छ । सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमार्फत कास्की जिल्ला बार एसोसियनको भवन बनाउन १५ लाख, नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेशलाई १५ लाख, पत्रकार महासंघ बागलुङ र तनहुँको भवन निर्माणको लागि क्रमशः १५ र १० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । यो निर्णय अघिल्लो आर्थिक वर्षमै भए पनि रकमान्तर गर्न नमिलेपछि पुनः यो वर्षको बजेटबाट रकम दिइएको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए ।

यसैगरी मन्त्रिपरिषदको बैठकले नवलपुरबाट सवारी साधनको लाइन्सेन्स बितरणको व्यवस्था समेत गरेको छ । भौतिक योजना मन्त्रालय मार्फत त्यहाँ यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयलाई स्तरोन्नति गाडीको पनि लाइसेन्स लिने व्यवस्था मिलाएको उनले बताए ।

यसैगरी सरकारले पोखरामा रहेको क्षेत्रीय क्षयरोग केन्द्र प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले पोखराको काहुँडाँडामा बन्न लागेको धर्मकाय बुद्ध मण्डलाका लागि आवश्यक पर्ने १ सय ७० रोपनी जग्गा धारापानी सामुदायिक वनको नाममा रहेको जग्गा धर्मकाय बुद्ध मण्डला व्यवस्थापन समितिलाई हस्तान्तरण गर्नको लागि वन मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।

गण्डकी सरकारले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमार्फत स्याउ विशेष कार्यक्रम २०७६ स्वीकृत गरेको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत गोरखा, मनाङ र मुस्ताङमा स्याउ खेतीको लागि ४ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । स्याउ किसानलाई प्रोत्साहित गर्न अघि सारिएको यो कार्यक्रम अनुसार किसानलाई ७० प्रतिशतसम्मको अनुदानमा स्याउका बेर्ना दिइनेछ । स्याउका बेर्ना इटालीबाट ल्याइनेछ ।