काठमाण्डु, ४ फागुन– निर्वाचन घोषणायता शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका नियुक्ति, दूरगामी महत्वका सबै निर्णय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट खारेजका लागि प्रस्ताव गरेको छ। त्यस्तै, मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतका विषयमा गरेका निर्णय फिर्ता गर्ने प्रस्ताव छ।

नयाँ सरकारका विकास र सुशासनका कार्यक्रम तयार गर्न गठित कार्यदलले योजना र कार्यक्रमको गृहकार्य अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । कार्यक्रमलाई शनिबार अन्तिम रूप दिएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाउने तयारी भइरहेको कार्यदलका सदस्य डा। विजय पौडेलले बताए । एमाले र माओवादी केन्द्रले कार्यक्रम तय गर्न वामदेव गौतमको नेतृत्वमा दुवै पार्टीका नेता तथा विज्ञ रहेको ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।

यसैबीच एक वर्षभित्र पूर्व–पश्चिम विद्युतीय हाइटेन्सन प्रसारण लाइन विस्तार गरिसक्ने, तत्काल विकासका ठूला आयोजनाहरू अघि बढाउने, महँगी घटाएर तत्काल जनतालाई राहत प्रदान गर्ने, यातायातलगायतका क्षेत्रमा रहेका सिन्डिकेट प्रणाली खारेज गर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सकभर तोकिएको समयावधिअगावै सम्पन्न गर्नेजस्ता कार्यक्रम र योजनाहरू कार्यदलले तयार पारेको छ ।

देउवाले नियुक्त गरेका राष्ट्रिय सभाका तीन सदस्य लगभग अमान्य, राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेकी छैनन्, ओली नेतृत्वको नयाँ सरकारले नयाँ नाम पठाउने सम्भावना बढेर गएको छ।

नयाँ पत्रिकाबाट