पोखरा — गण्डकी प्रदेश सरकारले कोभिड–१९ ले व्यावसायिक क्षेत्रमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न व्यवसाय जीवन रक्षा कर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । प्रदेश सरकार र राष्ट्र बैंकको प्रदेश कार्यालयबीच उक्त कोष सञ्चालन गर्ने मंगलबार पोखरामा सम्झौता भएको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय गण्डकीका सचिव इन्दु घिमिरे र नेपाल राष्ट्र बैंक, पोखराका निर्देशक ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा जीवन रक्षा कोषलाई १ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो । कोभिड प्रभावित साना तथा मझौला उद्यमी, व्यववसायीलाई उक्त कोषबाट निर्ब्याजी ऋण दिन प्रदेश सरकारले व्यवसायी जीवन रक्षा कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७७ तयार गरेको छ । कार्यविधिअनुसार कोभिड–१९ ले पर्यटन, यातायात, कृषि, उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रमा पारेको प्रतिकुल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै उत्पादन तथा रोजगारी अभिवृद्धि गर्न उद्यमी तथा व्यवसायीलाई कर्जा उपलब्ध गराइनेछ ।

प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको १ अर्ब रुपैयाँ बजेटबाट ब्याज तिर्ने गरी अब उद्यमी र साना तथा मझौला व्यवसायीले ऋण लिन सक्नेछन्। उनीहरूले ५० हजारदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिन सक्ने गरी व्यवस्था गरेको छ। उक्त ऋण सुविधा गण्डकी प्रदेशका ११ वटा बैंकका ४८० वटा शाखाबाट लिन सकिनेछ। ऋण लिने उद्यमीले घर जग्गा नभए सामग्री धितो राख्न सक्छन्। गाउँमा बस्ने उद्यमीले पनि ऋण सुविधा लिन सक्नेछ।

अब ऋण सहयोग प्रदान गर्नका लागि प्रदेश सरकारले ३० दिने आवेदन दिन सूचना निकाल्नेछ। सोही सूचनाअनुसार आवेदन दिएर फर्म भरेका व्यक्ति तथा संस्थाले फर्म भर्नेछन्। ३० दिनपछि भरिएका फर्म तथा आवेदनबारे राष्ट्र बैंकले प्रदेश सरकारले बनाएको कार्यविधिनुसार मूल्याङ्कन गर्नेछ।

मूल्याङ्कनपश्चात आवेदन दिएर फारम भरेका व्यवसायी र उद्यमीले ऋण पाउने वा नपाउनेबारे बैंकमार्फत् जानकारी पाउने छन्। यसरी छनौट भएका उद्यमी तथा व्यवसायीले ३ वर्षसम्म आफूले लिएको ऋण तिर्नु पर्दैन। ऋण प्रवाह गर्ने बैंक र ऋण लिने उद्यमी-व्यवसायीबीच सहमतिका आधारमा ३ वर्षभित्र तिर्नु पर्ने कर्जाको किस्ता निर्धारण हुनेछ।

प्रदेश सरकारले बजेटमा राखेको व्यवसाय जीवनरक्षा कोषको १ अर्ब रुपैयाँबाट उद्यमी र व्यवसायीले तोकिएका बैंकबाट लिएका ऋणको ब्याज तिरिदिनेछ। यस कार्यक्रमबाट ऋण लिने व्यवसायीले आफूले लिएको ऋणको मात्र किस्ता तिर्नुपर्छ।

ऋणका विषयमा छुट्टाछुट्टै ३ वटा निकायले अनुगमन गर्नेछन्। ऋण प्रवाहका विषयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र ऋण प्रवाह गर्ने बैंकले अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ।

अनुगमन तथा निरीक्षणका क्रममा गलत मनसाय राखेको वा गलत विवरण देखाएर ऋण लिने व्यक्तिलाई तत्काल खराब कर्जामा राख्ने, बैंक खाता रोक्का गर्ने र उसले लिएको ऋण उठाउने तयारी रहेको छ। यस सुविधा उत्पादनशील क्षेत्र र सेवा क्षेत्रमा लागेका उद्यमी र व्यवसायीले मात्र पाउनेछन्।

लघु घरेलु तथा साना उद्यम व्यवसाय कर्जा, साना पर्यटन व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत १ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म व्यवसायीले पाउनेछन् । साना यातायात व्यवसाय कर्जा र साना सेवा व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत ५० हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म व्यवसायीले ऋण लिन पाउनेछन् । ऋणीबाट बैंकले सेवा शुल्क र कर्जा सुरक्षण दस्तुर लगायतका अन्य कुनै पनि शुल्क लिन पाउने छैनन् । धितोको प्रावधानलाई सरलिकृत गराउन सामूहिक जमानी वा व्यक्तिगत जमानी वा व्यवसायमा रहेको जिन्सी मौज्दात तथा उपकरण वा सवारी साधन तथा अन्य यातायातका साधन वा घर जग्गा जमिन, सुन, चाँदी, शेयरलाई धितोको रुपमा स्वीकार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । कर्जाको साँवाको भुक्तानी तालिका बैंकले ऋणीको आय र नगद प्रवाहको आधारमा ऋणीसँग छलफल गरी आफैं तय गर्न सक्नेछन् । ऋण लिएको ६ महिनापछि मात्रै व्यवासायीले साँवाको भुक्तानी सुरु गर्न सक्नेछन् ।

उक्त कार्यक्रमको शुभारम्भ समारोहमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले १ अर्ब रुपैयाँ ठूलो रकम नभएपनि कोभिडले लागेको घाउमा मल्हमको काम गर्ने बताए । मुख्यमन्त्री गुरूङले घरेलु तथा साना उद्यममा लागेका व्यक्तिलाई सानो भए पनि राहत दिन यस कार्यक्रम ल्याएको बताए। ‘कोरोनाले दुखेको घाउलाई मलम लगाउने प्रयास गरेका छौं’, उनले भने, ‘यस कार्यक्रमले सरकारप्रति विश्वास बढ्नेछ।’