जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले जिल्लाभित्र अत्यावश्यक बाहेकका भेला तथा जमघट नर्गन आग्रह गरेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा आज बसेको कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन समितिको बैठकले कोरोना संक्रमण दिनदिनै बढ्न थालेको भन्दै अनावश्यक सभा समारोह तथा भेला नर्गन अनुरोध गरेको हो ।
गृह मन्त्रालयले दिएको निर्देशन कास्कीमा पनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने भन्दै अत्यावश्यक बाहेकका सबै भेला, जमघटमा प्रतिवन्ध लगाउने निर्णय बैठकले गरेको हो ।
विशेषगरी होलिलाई मध्यनजर गर्दै बैठकले होली मनाउदाँ स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य पालन गर्नुपर्ने बताएको छ । बैठकले सबै किसिमका आवागमन र भेटघाटमा मास्कको अनिवार्य एवम् उचित प्रयोग गर्न र सामाजिक दुरी कायम गर्न आग्रह गरेको छ ।
होटल, रेष्टुरेन्ट, सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयहरु, शैक्षिक संस्था, व्यवसायिक फर्म एवम् बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा स्यानिटाइजर, मास्क, सामाजिक दुरी लगायतको मापदण्ड पूर्ण पालन गर्न गराउन अनुरोध गरेको छ ।

कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी थानेश्वर गौतमको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड कडाईका साथ पालना गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकारी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीनाथ पौडेलले विज्ञप्तिमार्फत् जानकारी दिए ।
बैठकमा पोखरा महानगरका मेयर मान बहादुर जिसी, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख बैन बहादुर अधिकारी क्षेत्री, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निर्देशक डा. अर्जुन आचार्य, स्वास्थ्य कार्यालय कास्कीका प्रमुख, सुरक्षा निकायका प्रमुख लगायत बैठकमा सहभागी थिए ।
सम्बन्धित खबर
सरुभक्त राष्ट्रिय बालप्रतिभा पुरस्कारबाट बाल सामाजिक अभियन्ता प्रेन्सा रेग्मी सम्मानित
नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा पोखराका सुमन पहारीको उम्मेदवारी
सापकोटाको बहुआयामिक कविता संग्रह ‘युगान्तर’ प्रकाशित
२६औँ आहा ! रारा पोखरा गोल्डकप माघ ५ गतेदेखि
र्याफ्टिङमा पोखराको अपर सेतीमा पर्यटकको आकर्षण
पोखरा–दुबई उडानको एक वर्षको टिकट बुकिङ खुला
यो पनि पढौँ
नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा पोखराका सुमन पहारीको उम्मेदवारी
स्याङ्जा नागरिकता किर्ते प्रकरण : ताकेतापछि मात्रै ३ कर्मचारी पक्राउ
गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव श्रीधर शर्मा बर्खास्त, उपसचिव परियारलाई जिम्मेवारी
दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले आइजीपीबाट हटायो, कानुनी जटिलताबाट बच्न नयाँ जिम्मेवारी सुरक्षा सल्लाहकार !