काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड–१९ को उपचार शुल्क सरकारले तोकेभन्दा बढी लिने स्वास्थ्य संस्थामाथि उजुरी गर्न अनुरोध गरेको छ ।
मन्त्रालयले कोरोना उपचारका क्रममा सरकारले तोकेको भन्दा बढी लिएको पाइएमा त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थामाथि मन्त्रालय, उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहमा उजुरी गर्न अनुरोध गरेको छ ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समिरकुमार अधिकारीले सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिन गरेको जनगुनासो आएकोले उजुरी गर्न अनुरोध गरिएको बताए । उनले उजुरीको आधारमा त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थालाई नियमानुसार कारवाही गरिने बताए।
सरकारले सङ्क्रमितको उपचार व्यवस्थापनका लागि सामान्य बिरामीलाई रु तीन हजार ५०० प्रतिदिन, मध्यमबिरामीका लागि रु सात हजार प्रतिदिन र गम्भिर प्रकृतिका बिरामीलाई रु १५ हजार प्रतिदिन तोकेको छ ।
उक्त शुल्क सरकारी अस्पताल र सरकारले तोकेका अस्पतालमा सङ्क्रमित बिरामीको उपचार गरेवापत मन्त्रालयले ती अस्पताललाई शोधभर्ना दिने गरेको छ ।
सरकारले सबै सरकारी अस्पताल र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचिअनुसार सेवा सम्झौता गरेका नीजि अस्पतालमा सङ्क्रमितको भने निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको छ ।
मन्त्रालयले कुनै बिरामीले आफ्नै खर्चमा उपचार गर्न चाहेमा सरकारले तोकेको शुल्कमा ५० प्रतिशत थप शुल्क लिन सक्ने जनाएको छ । यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले उद्योग मन्त्रालयले सरकारले तोकेको शुल्कअनुसार सङ्क्रमितको उपचार भए वा नभएकोबारे लिएका अनुगमन गर्न अनुरोध गरेको छ ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा अधिकारीले सरकारले तोकेभन्दा बढी लिने अस्पताललाई कारवाही गर्न उद्योग मन्त्रालयले अनुरोध गरिएको जानकारी दिए।
सम्बन्धित खबर
तिहारले सत्य र न्यायको मार्गमा अग्रसर रहन पथ प्रदर्शन गर्न सकोस्ः प्रदेश प्रमुख भट्ट
‘मलाई हटाउनुअघि जानकारी दिइएन, सरकारको बदनियत देखियो’: कार्की
१८२ सिटको दम्भ नदेखाऔँ, जनताले सबै नियाल्दैछन्: रवि लामिछाने
आइजिपी पदमुक्त प्रकरणमा सरकार र सत्तारूढ पार्टीको भनाइ बाझियो, पार्टीलाई थाहै छैन !
पदावधि बाँकी रहेका पदमुक्त आइजीपी कार्की कानुनी उपचार खोज्न छलफलमा
मनोज केसी बनाइए नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक
यो पनि पढौँ
नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा पोखराका सुमन पहारीको उम्मेदवारी
स्याङ्जा नागरिकता किर्ते प्रकरण : ताकेतापछि मात्रै ३ कर्मचारी पक्राउ
गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव श्रीधर शर्मा बर्खास्त, उपसचिव परियारलाई जिम्मेवारी
दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले आइजीपीबाट हटायो, कानुनी जटिलताबाट बच्न नयाँ जिम्मेवारी सुरक्षा सल्लाहकार !