नेकपा एमाले एक्लै एकातिर र बाँकी सबै चार दल र स्वतन्त्र सांसद अर्कोतिर हुँदा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सरकार ढल्यो र कांग्रेस नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृत्वमा ठूलो कसरतपछि सरकार गठन भयो । तर, एक साता बितिसक्दासमेत मन्त्रीहरुको कार्यविभाजन तथा मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन ।

सत्ता साझेदार दलहरुबीच भागवण्डा नमिल्दा किचलो सुरु भएको हो । मुख्यमन्त्रीले सपथ लिएका दिन अन्य ४ जना मन्त्रीलाई सँगै सपथ खुवाएपनि उनीहरु अहिलेसम्म विना विभागीय नै छन् । बजेटसमेत मुख्यमन्त्री आफैंले सार्वजनिक गरेका थिए । जनता समाजवादी पार्टीका दुवै सांसदलाई मन्त्री बनाउने मात्र होइन, अर्थ मन्त्रालय समेत दिने लिखित सहमति नै गरेको काँग्रेस अहिले भने सहमतिप्रति इमान्दार नभएको जसपाको आरोप छ । कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालय आफैं राख्न खोजेपछि गण्डकी प्रदेशमा सरकार सत्ता साझेदारबीच असमझदारी उत्पन्न भएको हो ।

जसपाका २ सांसदमध्ये हरिशरण आचार्य मन्त्रिपरिषदमा समावेश भइसकेका छन् । अर्थ मन्त्रालय नपाए सरकारमा नबस्ने अडानमा जसपा छ । आचार्य नै अर्थमन्त्री बन्ने तयारीमा छन् । धनमाया पोखरेल लामा मन्त्री बन्न बाँकी छ ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने दिन जसपासँग असार ४ गते शुक्रबार गरेको ४ बुँदे सहमतिमा सबै दलबाट २–२ जना सदस्य रहनेगरी उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने, प्रदेशसभामा रहेको डबल थ्रेस होल्डको प्रावधान हटाउने र राजनीतिक नियुक्तिहरुमा गठबन्धनको भावना सम्बोधन गर्ने उल्लेख छ ।

विश्वासको मत लिएपछि कांग्रेसले सहमति तोडेको जसपाले आरोप लगाएको छ। नयाँ मन्त्री नियुक्त गरेर सरकारलाई पूर्णता दिन मुख्यमन्त्री पोखरेललाई सकस परेको छ । दोस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रले अर्थ वा भौतिक योजना मन्त्रालयमध्ये एक चाहिने अडान राखेको छ । विवादित छवि बनाएका पूर्व युवा तथा खेलकुद मन्त्री दीपक मनाङेले मालदार मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधारमा ईच्छा देखाएका छन् ।

अहिलेसम्म कांग्रेसका मुख्यमन्त्री र एक मन्त्री छन् भने माओवादी, जसपा र स्वतन्त्र १/१ जना मन्त्री भएका छन् । अहिले मनाङेसहित कांग्रेसका कुमार खड्का, माओवादी केन्द्रकी मधु अधिकारी र जसपाका हरिशरण आचार्य मन्त्री बनेका छन् । गण्डकीमा ११ वटा मन्त्रालयमध्ये कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले ४/४ जसपा २ र एउटा मन्त्रालय मनाङेलाई दिने सहमति छ। २ सिट भएको र गठबन्धनलाई सघाएको जनमोर्चाले भने सरकारमा नजाने घोषणा गरिसकेको छ।

मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली असहमतिकै बीच आज काठमाडौ पुग्दैछन् । अब गण्डकीको किचलो शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले नै टुंगाउनेछन् ।