गण्डकी प्रदेशमा कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकार बनेको २ साता पुग्यो । विना विभागीय मन्त्रीका रुपमा मुख्यमन्त्रीसँगै ४ जनाले २९ जेठमा सपथ लिएका थिए । दुई सातासम्म पदको भागवण्डाको किचलोमा सत्तासीन गठबन्धन अल्झँदा सरकारको आलोचना सुरु भइसकेको अवस्थामा अब आइतबार जिम्मेवारी सम्हाल्दैछन् । शुक्रबार नै मन्त्रीलाई दिने जिम्मेवारीको टुंगो लागिसकेको हो । आइतबारदेखि उनीहरुले विभागीय कार्यभार सम्हाल्नेछन् ।

हाललाई बजेटमाथिको छलफल नसकिँदासम्मका लागि लक्षित गरी मन्त्रालय भागवण्डा गरी जिम्मेवारी बाँडिएको छ । विश्वासको मत लिनुअघि ४ असारमा अर्थमन्त्रालय पाउने गरी सहमति गरेको जसपा काँग्रेसले अराजनीतिक चरित्र देखाउँदै सहमति तोडेपछि अर्थमन्त्रालयबाट पछि हटेको छ । भौतिक मन्त्रालयमा माओवादीको दाबी छ । किचलो उत्पन्न भएका यी दुई मन्त्रालय अर्थ र भौतिकलाई बजेटमाथिको छलफलसम्म होल्ड गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफैसँग राख्नेछन् ।

कांग्रेसका कुमार खड्का, माओवादीकी मधुमाया अधिकारी, जनता समाजवादीका हरिशरण आचार्य र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे मन्त्री छन् । अर्थमन्त्रीका आकांक्षी सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री कुमार खड्काले तत्कालका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय सम्हाल्नेछन् । मधुमाया अधिकारीले सामाजिक विकासमन्त्रालयबाट टुक्राइएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सम्हाल्नेछिन् ।

यस्तै, समाजवादीका हरिशरण आचार्यले भौतिक पूर्वाधारबाट फुटाइएको ऊर्जा, जलस्रोत, सिंचाई तथा खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनेछन् । स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेलाई मुख्यमन्त्रीले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयनै दिनेछन् । यसमा मनाङेको चित्त बुझेको छैन ।

मन्त्रालय भागवन्डामा रस्साकस्सी चलेपछि मुख्यमन्त्री तथा काँग्रेस सांसदको टोली नै शीर्ष नेता भेट्न काठमाण्डौ पुगेको थियो । गठबन्धनका सबै शीर्षस्थ नेताहरु कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई लगायतका नेतालाई मुख्यमन्त्रीले भेटेका थिए । ५ दलीय गठबन्धनका नेता भेटेर पोखरा फर्केपछि मन्त्रालय भागभन्डा गरिएको हो । स्वतन्त्र सांसद मनाङे पनि काठमाण्डौ पुगेर शीर्ष नेताहरुलाई भेटेका थिए ।