पोखरा । कास्कीबाट निर्वाचित संघीय सांसद एवं नेपाल सरकारका पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले मणिपाल शिक्षण अस्पतालको विक्री सम्बन्धमा चासो लिएका छन् । निवर्तमान गृहमन्त्री समेत रहेका अधिकारीले मणिपाल शिक्षण अस्पताल रहेको सरकारी स्वामित्वको जग्गा जमिनको दायित्व समेत स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

पोखराका व्यवसायीहरु बतास अर्गनाइजेशनका आनन्दराज बतास र अटोवेज ग्रुपका नारायण पौडेलले मणिपाल शिक्षण अस्पताल सवा ३ अर्ब बढीमा किनेको समाचार सार्वजनिक भएपछि सांसद अधिकारीले यसतर्फ ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् ।

उनले मणिपाल शिक्षण अस्पताल र नेपाल सरकारबीच अस्पताल सञ्चालानार्थ २९ वर्ष अघिको सम्झौता सार्वजनिक गर्न पनि माग गरेका छन् । सन् १९९२ मा नेपाल सरकार र भारतको मणिपाल एजुकेसन एण्ड मेडिकलबीच ४९ बर्षका लागि जग्गा भाडामा लिनेदिने र सो समय पश्चात् अस्पताल नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण हुने सम्झौता भएको बताइन्छ । यसै सम्बन्धमा पनि सम्झौता सार्वजनिक गर्न अधिकारीले माग गरेका हुन् ।

अस्पतालको भवन र जग्गासहित सम्पूर्ण सम्पति राज्यको हुन २० वर्ष अवधि बाँकी हुँदा भारतीय लगानीकर्ता राजश्व समेत नतिरी नेपालमै विक्री गरेर जान खोजेको भन्दै धेरैले आपत्ति जनाइरहेका छन् । केहीले भारतीयले सञ्चालन गर्नुभन्दा नेपाली, त्यसमाथि पोखरेलीले नै सञ्चालन गर्नु खुशीको कुरा भन्दै खरीदकर्ता दुई व्यवसायीलाई बधाई समेत दिइरहेका छन् ।

पूर्वमन्त्री अधिकारीले हालको सम्झौता पारदर्शी रुपमा सार्वजनिक गर्न समेत माग गरेका छन् । बतासको ६० प्रतिशत र अटोवेजको ४० प्रतिशत शेयर कायम हुने गरी कलेजको जग्गासहितको संरचना खरिद गरिएको उनीहरुले बताएका छन् । अस्पतालकै ४० राेपनी जग्गा छ भनेे १६० राेपनी जग्गा नेपाल सरकारसँग भाडामा लिइएकाे छ ।

भारतकाे मणिपाल एजुकेसन एण्ड मेडिकल ग्रुपको लगानीमा सञ्चालनमा आएको यो कलेज पछिल्लो समय अस्पतालको ट्रेड युनियनका कारण पनि समस्यामा पर्दै आएका छ । झण्डै एक अर्ब राजश्व समेत तिरेको छैन । यो दायित्व पनि खरीदकर्ताले सकार्ने गरी अहिले सम्झौता भएको बताइन्छ । नेपालमा बाह्य लगानीको पहिलो मेडिकल कलेजका रुपमा सन् १९९४ बाट सञ्चालनमा आएको यो अस्पतालमा ११ सयभन्दा बढी जनशक्ति कार्यरत छन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट प्रतिवर्ष एक सय जनाको एमबीबीएस अध्यापनको अनुमति पाएको मणिपाल कलेजसँग नौ सय बेड क्षमताको अस्पताल पनि छ ।