गण्डकी प्रदेशका युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजीव गुरूङ (दीपक मनाङे) ले व्यापार–व्यवसायमा लाग्ने योजना सुनाएका छन् ।
‘अहिले व्यापार गर्ने योजना बनाइराखेको छु । मन्त्रालय सेटअप भइसकेपछि गर्छु । भात त खानु प-यो । यो (मन्त्रालयबाट आउने) तलबले चिया खान पनि पुग्दैन,’ आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मलेनमा उनले भने ।
खोइ सम्पत्ति विवरण ?
मन्त्री नियुक्त भएको तीन महिना भइसक्दा पनि मन्त्री मनाङेले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । आफूले पहिला लगानी गरिदिएकाबाट आउनुपर्ने पैसा नआएकाले ढिलाइ भएको उनले बताए ।
‘पहिला बिजनेश गर्दा केटाहरूलाई लगानी गर्दिन्थेँ । धेरै यस्तो पैसा छ मसँग जुन आएको छैन । आउनेवाला छ भनेर लेख्न पनि गाह्रो,’ उनले थपे, ‘रामेले दुई लाख, श्यामेले तीन लाख लगेको छ भनेर कसरी लेख्ने ?’
गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको आचारसंहिता २०७८ ले नियुक्त भएको ६० दिनभित्रै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आफूसँग भएको सम्पत्ति पहिलो श्रीमतिलाई दिएको उनले सुनाए । ‘सम्पत्ति छ । तर, पहिलो श्रीमतिलाई दिइसकेको छ, छोराहरूको नाममा राखिसकेको छ । मेरो भनौँ मलाई एक आना जग्गा पनि दिने होइन,’ मनाङेले भने ।
गत २९ जेठमा गण्डकीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेको थियो । २९ जेठमा शपथ लिएका मन्त्री मनाङेबाहेक बाँकी चार जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छन् ।
पछि ८ साउनमा मन्त्री बनेकासँग आचारसंहिताअनुसार अझै १० दिन समय छ । ८ साउनमा ६ जनाले शपथ लिएकोमा पाँच जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छन् । त्यतिबेला शपथ लिएका भूमि, व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री चन्द्रबहादुर बुढाको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन ।
सम्बन्धित खबर
सरुभक्त राष्ट्रिय बालप्रतिभा पुरस्कारबाट बाल सामाजिक अभियन्ता प्रेन्सा रेग्मी सम्मानित
नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा पोखराका सुमन पहारीको उम्मेदवारी
सापकोटाको बहुआयामिक कविता संग्रह ‘युगान्तर’ प्रकाशित
२६औँ आहा ! रारा पोखरा गोल्डकप माघ ५ गतेदेखि
र्याफ्टिङमा पोखराको अपर सेतीमा पर्यटकको आकर्षण
पोखरा–दुबई उडानको एक वर्षको टिकट बुकिङ खुला
यो पनि पढौँ
नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा पोखराका सुमन पहारीको उम्मेदवारी
स्याङ्जा नागरिकता किर्ते प्रकरण : ताकेतापछि मात्रै ३ कर्मचारी पक्राउ
गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव श्रीधर शर्मा बर्खास्त, उपसचिव परियारलाई जिम्मेवारी
दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले आइजीपीबाट हटायो, कानुनी जटिलताबाट बच्न नयाँ जिम्मेवारी सुरक्षा सल्लाहकार !