गण्डकी प्रदेश सरकारले पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा र सुरक्षा दिने योजनाअनुसार कानुन बनाउन थालेको छ । कार्यकालको दोस्रो एवं अन्तिम बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारले पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा तथा सुरक्षा उपलब्ध गराउन कानुन बनाउने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा तथा सुरक्षा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कानुन मस्यौदाका लागि तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ ।

पोखरेल नेतृत्वको सरकारकाे पहिलाे क्याबिनेट निर्णय नै यही सेवासुविधा सम्बन्धमा थियाे । तर, त्यसकाे व्यापक विराेध भएपछि सरकार पछि हटेकाे थियाे । गण्डकीका पहिलो मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सरकारबाट बाहिरिएको ११ महिना भइसकेको छ । गत वर्ष २९ जेठमा जिम्मेवारीमुक्त भएका उनले विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा सेवासुविधा लिइरहेका छन् ।

खड्काले पूर्वमुख्यमन्त्री गुरुङले पूर्व मुख्यमन्त्रीको कुनै सुविधा नलिएको जानकारी दिए । ‘उहाँले प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधामात्र लिनुभएको छ,’ खड्काले भने । राज्यको सेवा गरेका उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरुलाई सुविधाभन्दा पनि सुरक्षासँग बढी केन्द्रित हुने खड्काले बताए । ‘राज्यको सेवा गरेर फर्किंदा पूर्वपदाधिकारीलाई के सुविधा दिँदा ठिक हुन्छ चर्चा गर्छौं,’ मन्त्री खड्काले भने ।

प्रधानमन्त्री, संघीय मन्त्रीलगायत उच्चपदस्थले जिम्मेवारीमुक्त भएपछि पनि सवारी, सुरक्षा, स्वास्थोपचारलगायत सुविधा पाउँछन् । संघसँग आम्दानीका बाटा छन् र सुविधा दिने गरिएको छ । तर, कुल बजेटको १० प्रतिशत पनि आफैँ व्यहोर्न नसक्ने प्रदेश सरकारले सुविधा दिने तयारी गरेको छ ।

सेवा सुविधा दिने कानुन बनाउन बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बैठक तथा प्रशासन महाशाखाका सचिव संयोजक, अर्थ र कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने गरी तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ । यो कार्यदललाई तीनवटा जिम्मा तोकिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुमार खड्काले जानकारी दिए ।

पूर्वपदाधिकारीलाई कस्तो सुविधा दिन उपयुक्त हुन्छ भन्ने यकिन गर्ने, पूर्वपदाधिकारीलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कानुनका मस्यौदा गर्ने र नेपाल सरकार र अन्य प्रदेश सरकारले पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा दिन बनाएको कानुनलाई आधार बनाएर कानुनको मस्यौदा गर्ने जिम्मा दिइएको हो ।

यस्तो सुविधा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीले मात्रै नभई प्रदेशसभाका पदाधिकारीले पनि पाउने छन् । ‘गण्डकी प्रदेशका पूर्वपदाधिकारी भनिएको छ । यसले सरकार मात्रै नभनेकाले प्रदेशसभा र सरकार दुवैलाई समेट्छ,’ प्रवक्ता खड्काले शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने । कसकसलाई के–के सुविधा दिने भन्ने यकिनपछि कानुनमा उल्लेख हुनेछ ।

त्यसैगरी जेठ ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको नियमावली २०७८ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । सोही दिन बसेको बैठकले विनियोजन विधेयक २०७९ समावेश हुने करका सिद्धान्तबाहेक बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेश सभामा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो ।

अर्थमन्त्री राम्जी बराल जीवनले बिहीबार बजेटका प्रथामिकता र सिद्धान्त पेस गरिसकेका छन् । मन्त्रिपरिषदले गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम)को प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको छ ।

२४ गते नीति तथा कार्यक्रम

गण्डकी प्रदेश सरकारले आउँदो २४ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछन् । प्रदेश प्रमुख गुरुङले प्रदेश सरकारको सिफारिसमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९ प्रस्ताविक नीति तथा कार्यक्रम बाचन गर्ने छन् ।