पोखरा । सर्वोच्च अदालतले आफ्नै आदेश विपरित फेवातालको मापदण्ड घटाउने भनि पोखरा महानगरले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन कै संघारमा पोखरा महानगरपालिकाको ५५ औं कार्यपालिका बैठकले सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट घटाएर ३० मिटर तोकेकोमा उक्त मापदण्ड खारेजी गर्न माग गर्दै परेको रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

बैठकले फेवातालसँगै वेगनास र रूपा तालको ५५ तथा अन्य साना तालहरूको २० मिटर कायम हुने गरी मापदण्ड घटाउने निर्णय गरेकोमा अधिवक्ता सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दीपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले जेठ ११ गते महानगरलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।

न्यायाधीश इश्वर खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले घटाएको मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न भनि सोमबार आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले फेवाताल किनारको ६५ मिटर भित्र कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र कायम गर्न सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश दिदै १६ वैशाख २०७५ मा तालको मापदण्ड ६ महिनाभित्र तोक्न भनेको थियो । तर, पोखरा महानगरपालिकाले त्यसको तीन वर्षपछि फेवातालको मापदण्ड ३० मिटर,रुपाताल र वेगनास तालको ५५/५५ र अन्य साना तालको मापदण्ड २०/२० मिटर निर्धारण गरेको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै तत्कालका लागि फेवा तालको मापदण्ड पुनः ६५ मिटर नै कायम भएको छ ।