काठमाडौं । उपनाम राखेर पनि नागरिकता लिन सक्ने गरी नागरिकता विधेयकमा संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सहमति जुटाएको छ । मंगलबारको बैठकमा समितिले जुटाएको सहमतिअनुसार कसैले उपनाम राखेर नागरिकता लिन चाहेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रतिलिपी दिनुपर्ने हुन्छ ।

प्रादेशिक पहिचान स्वेच्छिक

संविधानको धारा १० को उपधारा २ मा ‘नेपालमा प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीयय नागरिकताको व्यवस्था गर्ने’उल्लेख छ । संविधानको यही व्यवस्थाअनुसार हाल जारी भइसकेका नागरिकताहरु पनि पुनः प्रादेशिक पहिचानसहितको हुने गरी नवीकरण गर्नुपर्ने भन्दै सांसदहरुले माग गरेका छन् । सांसद झपट रावलले पैसामा किनेर नागरिकता लिएर त्यसकै आधारमा ब्यापार व्यावसाय गर्नेहरु नेपालमा धेरै रहेको भन्दै सबै नागरिकता पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए ।

नागरिकतामा त्रुटि सच्याउने म्याद एक वर्ष

नागरिकतामा त्रुटि सच्याउन सकिने प्रावधान राख्ने विषयमा भने समितिले यसअघि आफैँले गरेको सहमति उल्ट्याएको छ । समितिले यसअघि नागरिकतामा भएको त्रुटि एक पटकमात्रै सच्याउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसले अप्ठेरो पार्न सक्ने भन्दै सांसदहरुले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गरेपछि समितिले पहिलेको निर्णय सच्याएर एक वर्षमा एक पटक सच्याउन सक्ने गरी सहमति जुटाएको छ ।