काठमाडौं : जन्मसिद्ध नागरिकलाई वंसजको आधारमा नागरिकता दिने सरकारको परिपत्र विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सोमबार न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले गृह मन्त्रालयको परिपत्रलाई यथास्थितिमा राखेर वंशजका आधारमा नागरिकता नदिन आदेश दिएको हो ।

गृह मन्त्रालयले १९ चैतमा ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेखी जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेको सन्तानलाई कानून बमोजिम वंशजको नागरिकता दिने निर्णय भएको भनी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको थियो । त्यसअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले नागरिकता पनि वितरण गर्न थालेका थिए ।
अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले व्यवस्था विद्यमान कानुन अनुसार जन्मसिद्धलाई वंशज नागरिकता प्रदान गर्नु कानुनसम्मत नभएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

तर, गृह मन्त्रालयको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता वालकृष्ण न्यौपानेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
सोमबार सो रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो ।  यसका साथै सो निर्णय यथास्थितिमा राख्न र बैशाख ३ गते छलफलका लागि उपस्थित हुन सर्वोच्च अदालतले अन्तरकालीन आदेश दिएको छ ।