संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले चिकित्सकहरुले राखेको माग संविधान विपरित भएको बताउँदै संविधान भन्दा माथि कोहि पनि नभएको प्रस्टाएका छन् । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर कर्मचारीको ईच्छा, प्राथमिकता, जेष्ठता, कार्यसम्पादन उमेरदेखि स्थायी बसोबासलाई आधार मानेर पदीय अनुसारले स्थानीय, प्रदेश र संघ तीनै ठाउँमा समायोजन गरेको स्पष्ट पार्दै मन्त्री पडितले डाक्टरहरुले आन्दोलन गर्नुको औचित्य नभएको बताए ।

‘जुन बेला समायोजनको काम सुरु भो, त्यो भन्दा अगाडि नै स्वास्थ्यमन्त्रीज्यू, स्वास्थ्य सचिवज्यू र डाक्टर साबहरुको ५ जना नेतृत्वसँग बसेर उहाँहरुको जिज्ञासा र गुनासोलाई सम्बोधन गरिदिने गरिकन काम भएको हो’ मन्त्री पण्डितले भने, ‘त्यसकारण बिशिष्ट, आफूले स्वघोषित विशिष्ट र संविधानभन्दा माथि जाने जुन काम र जहाँ आन्दोलन गर्नु हुँदैन । जहाँ अत्यावश्यक सेवा दिनुपर्छ त्यहाँ आन्दोलन गरेर आफ्नो पेशागत मर्यादालाई पनि बिर्सनु भएको छ । त्यस्तो गर्नु कानुन र नैतिकता विपरित हो । यदि उहाँहरु यस्तै गरिराख्नुहुन्छ भने सरकार दण्डित गर्न पछि हट्दैन ।’

डाक्टरहरुले आन्दोलन गरेर सेवा नदिएर बिरामीहरुलाई निजी क्लिनीकहरुमा जानतर्फ आकर्षित गराएको उनले तर्क गरे । सरकारको आदेश नमानेर आन्दोलन गर्दै सेवा नदिने डाक्टरहरुलाई उनले राजिनामा दिन सुझाव दिएका छन् । ‘डाक्टरहरु काम गर्न तयार हुँदैनन भने कस्ले रोकेको छ ? राजिनामा दिए भै हाल्छ ।’ उनले भने, ‘दुर्गममा पद राखेर, साइनबर्ड झुण्डाएर काठमाण्डौँमा बसेर निजी क्लिनिक खोलेर काम गरेझैँ गर्न दिन्न । यदि दुर्गममा जानुहुन्न भने दुर्गममा डाक्टरको पद खाली भयो भने आवश्यक परे नयाँ डाक्टर भर्ना गरेरै भएपनि त्यो क्षेत्रमा हामी कर्मचारी पठाउँछौँ ।’

यसैबीच, स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले डाक्टरहरु संघीयता विरुद्ध लागेको आरोप लगाएका छन् । डाक्टरहरुले भने अहिले आन्दोलनमा १४ सय डाक्टर मात्र रहेको र माग पूरा नभए २२ हजार नर्स र अहेब पनि आउने चेतावनी दिएका छन् ।