काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले एनसेल बिक्रीको पूँजीगत लाभकर आजियटा र एनसेल कम्पनीबाटै तीन महिनाभित्र असुल गराउनुपर्ने फैसला सुनाएको छ । बहुचर्चित एनसेल पूँजीगत लाभकर दायित्व विवादको पूर्ण फैसला सार्वजनिक गर्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालतले आजियटा र एनसेल कम्पनीबाट असूल गर्न आदेश जारी गरेको हो ।

अर्थमन्त्रालयले मंसिर २१ गते संसदको लेखा समितिलाई दिएको जानकारी अनुसार,एनसेल खरिदविक्रीमा नेपाल सरकारलाई उसले ६० अर्ब ७१ करोड कर तिर्न बाँकी छ ।  एनसेलले त्यो करको दायित्व पूरा नगरेसम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण र सेयर बिक्री गर्न नदिन पनि सरकारलाई भनेको छ । यसअघि माघ २३ गते सर्वोच्चले एनसेलबाटै पुँजीगत लाभकर असुल गर्न आदेश दिएको थियो।

एनसेलको १२ औं पटकको बिक्रेता टेलियासोनेरा नेपालबाट भागेपछि उसलाई नै लाभकरको दायित्व पन्छाइँदै आइएको थियो । बिक्रीबापतको लाभकर उसैले बुझाउने र त्यसको दायित्व आफूमा नभएको जिकिर एनसेल खरिदकर्ता आजियटा र एनसेलको थियो । सर्वोच्चले आजियटा र एनसेलकै दायित्व भएको निर्णय सुनाएको    हो ।