काठमाण्डौ – सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशका कारण तत्काल एनसेलले कर तिर्नु नपर्ने भएको छ । बिहीबार सर्वोच्च अदालतले एनसेलसँग कर निर्धारण गरेको विषयमा ठूला करदाता कार्यालयका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले ‘केका आधारमा एनसेललाई ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको हो’ भनेर कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । एनसेल किनबेचको पूँजीगत लाभकर विवादबारे सर्वोच्चको फैसला आएपछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई  ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख ९६ हजार ९७ रूपैयाँ कर  निर्धारण गरेको थियो ।

 त्यसमध्ये एनसेलले २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय रूपैयाँ अग्रिम र विलम्ब शुल्कवापत २ अर्ब २६ करोड २३ लाख ४ हजार ८ सय ५१ रूपैयाँ  तिरिसकेकाले ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रूपैयाँ सात दिनभित्र तिर्नुपर्ने बताएको थियो। तर एनसेलले भने ठूला करदाता कार्यालयलले अनावश्यक कर रकम निर्धारण गरेको भन्दै सर्वोच्चमा फेरि रिट दर्ता गराएको थियो ।