बालुवाटारको सरकारी जग्गा प्रकरणमा कृष्णप्रसाद भट्टराईदेखि माधव नेपाल हुँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईका पालामा पनि निर्णयहरु भएको पाइएको छ।

माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले बालुवाटार विस्तार गर्ने सन्दर्भमा गरेको निर्णयलाई टेकेर डा. बाबुराम प्रधानमन्त्री भएको मन्त्रिपरिषदले सरकारी जमिनलाई पशुपति टिकिन्छा गुठीमा परिणत गरी मालपोत कार्यालयमार्फत् मोहीका नाममा गरिएको पाइएको छ।

माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको निर्णय सिरानीमा हालेर सरकारी जग्गामा समेत मोही कायम गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर, डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले त्यसमा समेत बदमासी गरेर भू-माफियाको पक्षमा अझ खतरनाक निर्णय गरेको पाइएको छ ।

सरकारी जग्गामा मोही कायम नहुने कानुन रहेकाले मन्त्रिपरिषदको बैठकमा प्रस्ताव लगेर भुलबस समरजंग कम्पनी (सरकारी सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने) को नाममा जग्गा रहन गएको भन्दै उक्त सरकारी जग्गालाई पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा लैजाने निर्णय गराइएको पाइएको छ ।

गुठीको जग्गामा मोही खडा गर्न मिल्ने तर, सरकारीमा नमिल्ने भएकाले भू-माफियाले बाबुराम नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराई थप ३ रोपनी १२ आना ३ पैसा जग्गा हडपेको देखिन्छ।