Gandak News
Our News Your Views
Promote your business here Gandaknews

‘मास्क नलगाउने विपन्न नागरिक हुन सक्छन्, जरिबाना नलिनू, होल्ड पनि नगर्नू’

सर्वोच्च अदालतले मास्क नलगाएर घरबाहिर निस्कने व्यक्तिलाई जरिबाना गर्ने र होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने काम नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि भन्दै प्रहरीले निषेधाज्ञाको समयमा मास्क नलगाउनेलाई जरिबाना तिराउने र घरबाहिर निस्कनेलाई केही समय उभ्याएर होल्ड गरेर राख्ने गरेको थियो । त्यस्तो काम संविधान तथा सङ्क्रामक रोग ऐन २०२० को दफा ४ को व्यवस्थाको प्रतिकूल भएको सर्वोच्चको ठहर छ ।

सङ्क्रामक रोग ऐनको दफा ४ मा ऐन अन्तर्गत भए गरेको कसुरमा कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुने व्यवस्था रहेको छ ।

अधिवक्ता सागर पौडेल लगायतले कतिपय विपन्न नागरिकले सहज पहुँचको अभावमा मास्क नलगाइ हिँड्ने गरेकाले उनीहरूलाई जरिबाना र यातना दिन नहुने मागसहित निवेदन दर्ता गरेका थिए । मास्क र स्यानिटाइजरलाई निःशुल्क औषधिको सूचीमा राखेर समावेश गर्नसमेत उनीहरूले माग गरेका थिए ।

Pokhara Internet
प्रतिक्रिया
लोड हुँदै ...

छुटाउनुभयो कि ?

साताको ट्रेन्डिङ

पढ्न सिफारिस