यातायात व्यवस्था विभागले सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को ट्रायल खुलाउन कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)मा सिफारिश गर्ने भएको छ । मंगलवार सीसीएमसीमा ट्रायल खुलाउन सिफारिश गर्न लागिएको विभागका महानिर्देशक नवराज घिमिरेले बताए ।
निषेधाज्ञा खुलेर चहलपहल बढ्दै गएकाले विभागले घिमिरेको नेतृत्वमा कार्यालयहरूसँग छलफल गरी ट्रायल खोल्ने निर्णय गरेको थियो । विभागले साउन अन्तिम सातादेखि ट्रायल खोल्ने निर्णय गरी त्यसअनुसार यातायात कार्यालयहरूलाई तयारी गर्न निर्देशन दिएको थियो । सीसीएमसीले निर्णय गरेमा ट्रायल खोल्न सकिने विभागका महानिर्देशक घिमिरेले बताए ।
निषेधाज्ञापछि सीसीएमसीले विस्तारै आवश्यक क्षेत्र खुलाउँदै गएको छ,’ उनले भने, ‘विभागले ट्रायल खुलाउने तयारी गरेकोमा हाम्रो सिफारिशपछि सीसीएमसीले गर्ने निर्णयले नै ट्रायल खुल्छ-खुल्दैन भन्न सकिन्छ ।’
विभागले निषेधाज्ञा शुरू भएपछि गत वैशाख १६ गतेदेखि सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि परीक्षाको आवेदन बन्द गरेको थियो । यातायात कार्यालयहरूले निषेधाज्ञा खुकुलो नभएकाले तत्काल ट्रायल शुरू गर्न नसकिने बताएका थिए । निषेधाज्ञाअघि नै परीक्षा ट्रायलका लागि परेका आवेदनमध्ये ४ लाखले परीक्षा दिन बाँकी छ । ट्रायलको हुने अन्योल भएपछि आवेदन अलपत्र परेका छन् । अन्य क्षेत्र विस्तारै सामान्य बन्दै गएकाले ट्रायल पनि खोल्ने तयारी विभागले गरेको होे ।यातायात व्यवस्था विभागले सवारीचालक अनुमतिपत्र ९लाइसेन्स०को ट्रायल खुलाउन कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)मा सिफारिश गर्ने भएको छ । मंगलवार सीसीएमसीमा ट्रायल खुलाउन सिफारिश गर्न लागिएको विभागका महानिर्देशक नवराज घिमिरेले बताए ।
यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।
सम्बन्धित खबर
‘सफल सादा दही’ पोखरा बजारमा उपलब्ध
कास्कीको अन्नपूर्णमा सामुदायिक बनमा आगो लगाउने एक व्यक्ति पक्राउ
पोखराको हर्पन खोलामा डुबेर एक बालकको मृत्यु
पोखरामा अवैध लागु औषधसहित २ जना पक्राउ
पोखरामा पैदल यात्रीलाई दु:ख दिने तथा प्रहरी विरुद्ध अभद्र व्यवहार गर्ने एकजना पक्राउ
वैदेशिक रोजगारका नाउँमा ठगी धन्दा, झन्डै ५ करोड ठगी गरेको आरोपमा ६ जना पक्राउ
यो पनि पढौँ
स्याङ्जामा विवाहकै दिन बेहुलाबेहुली पक्राउ
जनकपुरको होटलमा बेहोस भेटिएकी पोखराकी युवतीको मृत्यु, सँगै बसेका २ युवक फरार
आँखामा राख्दा पनि नबिझाउने ‘बिनोद सर’ अब सम्झनामा
बालकुमारीमा मारिएकाका परिवारलाई कोरियाबाट आर्थिक सहयोग