कोरोना महामारीको प्रभाव जारी रहँदा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा थप असर पु¥याउँदै गएको छ । विशेषगरी मातृ तथा बाल मृत्युदर घटाउने सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न चुनौती थपिदिएको छ भने महामारी लम्बिएसँगै परिवार नियोजनका साधनका पहुँचको कमीले अनिच्छुक गर्भधारण बढेको र सुरक्षित गर्भपतन घटेको बताइएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार महामारीमा परिवार नियोजनको सेवाको प्रयोगदर ३९ बाट ३७ प्रतिशतमा झरेको छ । विसं २०७६ चैत ११ देखि विसं २०७७ साउन ६ गतेसम्मका लकडाउनमा मात्र १३४ सुत्केरी तथा गर्भवतीले अकालमा ज्यान गुमाएका थिए भने सुरक्षित गर्भपतनको सेवा लिनेको सङ्ख्या १५ हजारभन्दा कम रहेको जनाइएको छ । सवारीसाधन तथा दक्ष स्वास्थ्यको पहुँच नहुँदा ती आमाको अत्यधिक रक्तश्र्राव, मुर्छा पर्ने समस्या, गर्भपतनको जटिलता, कडा प्रसूति, घरमा नै प्रसूतिलगायतका कारणले ती आमाको निधन भएको बताइएको छ । यसैगरी लकडाउनकै अवधिमा कति नवजात शिशु तथा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्यु भयो भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क पनि हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।

नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति (२०१६–२०२१) ले मातृ मृत्युदर प्रतिएक लाख जीवित जन्ममा १२५ मा झार्ने अति महत्वकाङ्क्षी लक्ष्य राखेको थियो । यसैगरी दिगो विकास लक्ष्यले सन् २०३० सम्म नेपालमा नवजात शिशु र पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर प्रतिएक हजार जीवित जन्ममा क्रमशः १२ र २० मा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । यी लक्ष्य हासिल लगभग असम्भव देखिएको छ । वातावरण स्वास्थ्य र जनसङ्ख्या कार्यक्रम अनुसन्धान केन्द्र (कृपा)का सहनिर्देशक डा महेश पुरी भन्छन्, “महामारीका समयमा परिवार नियोजनका साधनमा पहुँच र उपलब्धता नहुँदा, समयमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा नपाउँदा अनिच्छिुक गर्भधारण बढेको र सुरक्षित गर्भपतन भने घट्न गएको हो । यसले गर्दा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाका सूचकलाई असर पार्छ ।” विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार परिवार नियोजन सेवाको विस्तार गरेको खण्डमा १० प्रतिशत शिशु र ३० प्रतिशत मातृ मृत्युदर घट्ने जनाइएको छ ।

कृपाको एक अध्ययनअनुसार नेपालमा वार्षिकरूपमा तीन लाख २३ हजार गर्भपतन हुन्छ । तीमध्ये ४२ प्रतिशत सूचीकृत र ५८ प्रतिशत असूचीकृत संस्थामार्फत हुन्छ । लकडाउनका अबधिमा एकतिहाइले गर्भपतन सेवा घटेको बताइएको छ । हालसम्म सुरक्षित गर्भपतन सेवाका लागि ५३० स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत भएका छन् भने त्यहाँ कार्यरत तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीले सेवा प्रदान गरिराखेका छन् ।

विसं २०५९ देखि सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई कानुनी मान्यता प्रदान गरिएको थियो । यसपछि सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०६० कार्यान्वयनमा आएको थियो भने यही नीतिका आधारमा विसं २०७३ देखि सूचीकृत सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सो सेवा निःशुल्क प्रदान गरिँदै आइएको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५, नियमावली २०७७ र सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८ पनि कार्यान्वयनमा आएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या सचिव डा रोशन पोखरेल भन्नुहुन्छ, “कोरोना महामारीको प्रभाव जारी रहँदा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाका सूचकाङ्कमा धेरै नकारात्मक प्रभाव पर्दैन । कोरोनाका सुरुआती चरणमा यसको कोरोना नियन्त्रणमा स्वास्थ्यका सबै संयन्त्र परिचालित भए पनि केही समय अन्तरालमा स्वास्थ्य संस्थाले सेवाग्राहीले चाहेका सेवा प्रदान गर्न सुरु गरेका थिए । सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा पूर्ववत अवस्थामा फर्किसकेका छन्”, गुणस्तरीय परिवार योजनाका सेवा तथा सबै प्रकारका परिवार नियोजनको साधनका पहुँचले अनिच्छिुक गर्भ र गर्भपतनको दर घट्ने जनाइएको छ । जनगणना २०७८ का क्रममा पनि मातृ मृत्युका बारेमा सूचना सङ्कलन गरिएको थियो । यसको नतिजा आउन बाँकी छ ।

मन्त्रालयले महामारीका समयमा प्रजनन, मातृ, नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावित हुन नदिन विसं २०७७ वैशाखमा अन्तरिम निर्देशिका जारी गरेको थियो । सो निर्देशिकामा भनिएको छ, “परिवार योजना सेवा परिवार योजना सेवाप्रदायकले सेवा रजिष्ट्ररबाट सबै सेवाग्राहीको नाम टिपेर सूची बनाउने र टेलिफोन वा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकामार्फत गोपनीयता कायम राख्दै सेवाको निरन्तरताका लागि फलोअप तथा सहजीकरण गर्ने ।” यसैगरी सुरक्षित गर्भपतन सेवा क्लिनिकल तथा औषधि दुवै माध्यमबाट जारी राख्नेलगायतका बुँदा छन् ।