स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सशस्त्र प्रहरी बल नेतृत्व विहीन भएको छ । सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) शैलेन्द्र खनालले अवकाश पाएका छन् । चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर महानिरीक्षक खनालले सोमबारबाट अवकाश पाएका हुन् । खनाल २७ चैत २०७४ मा सशस्त्र प्रहरी बलको महानिरीक्षकमा नियुक्त भएका थिए । उनले अवकाश पाए पनि सरकारले नयाँ महानिरीक्षकको टुंगो लगाउन सकेको छैन ।
सशस्त्र प्रहरीमा अब आउने नयाँ नेतृत्व २१ दिनका लागि मात्रै चयन हुनेछ । हाल एआईजी रहेका दुई जनामध्येबाट सरकारले एकजनालाई सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्नेछ । २१ दिनका लागि नयाँ महानिरीक्षकमा एआईजी पुष्पराज केसी र रामशरण पौडेलको दाबी छ । दुवैजना खनालकै ब्याचमेट हुन् । उमेर हदका कारण १९ वैशाखमा उनीहरूले अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् । त्यसपछि पुनः नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने छ ।
२१ दिने कार्यकाल सकिएपछि नयाँ नेतृत्वका लागि तीब्र प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । हालका डीआईजीहरू राजु अर्याल, नारायणदत्त पौडेल र चन्द्रप्रकाश गौतम दौडमा छन् । हाल अर्याल पहिलो, पौडेल दोस्रो र गौतम तेस्रो वरीयतामा छन् । वरीयतामा चौथो नम्बरमा रहेका डिआइजी वंशीराज दाहाल पनि एआईजीको दौडमा छन् । सशस्त्र प्रहरी बलमा दुईजना मात्रै एआईजी रहने व्यवस्था छ ।
अहिलेका डीआईजीमध्ये दुईजनालाई एआईजीमा नियुक्त गर्ने र उनीहरूमध्येबाट एकजनालाई आईजीपीमा नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि अहिलेदेखि नै प्रक्रिया थाल्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ नेतृत्वका लागि बढुवा सिफारिस समितिले सिफारिस गर्नुपर्छ । सोही सिफारिसको आधारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ । तर, अहिलेसम्म बढुवा सिफारिस समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव र गृहसचिव नेतृत्वमा रहने बढुवा समितिले महानिरीक्षक सिफारिस गर्छ ।
सम्बन्धित खबर
जंगली कुखुरा मार्न गएका बेनीका युवकको भीरबाट लडेर मृत्यु
टिकटकमार्फत ठगी गर्ने स्याङ्जाका युवक काठमाडौंबाट पक्राउ
पोखरामा मधुमेह दिवस मनाइयो
माडागस्करका सेनाको एक हिस्सा जेनजी प्रदर्शनकारीको पक्षमा लागेपछि राष्ट्रपति देश छाडेर भागे
गण्डकीमा आज कोजाग्रत पूर्णिमामा सार्वजनिक बिदा
पोखरा महानगरपालिका वडा नं १५ को सार्वजनिक सुनुवाइ सम्पन्न
यो पनि पढौँ
प्रतिभाका पाँच विद्यार्थीले ल्याए उच्चतम् ४ जीपीए
शान्ति निकेतनका तीन विद्यार्थीको ४ जीपीए
पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्वमन्त्री कार्कीसहित १४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर
राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश रोक्न विपक्षीको गृहकार्य