काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा ठेकेदारलाई बढी रकम भुक्तानी गरेर भ्रष्टाचार गरेको तीन पूर्वसचिव विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको छ।

अख्तियारले पूर्वसचिव भीम उपाध्याय, पूर्वसचिव सञ्जय शर्मा र गजेन्द्र ठाकुरविरुद्ध भ्रष्टाचार गरेको दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको हो। यस्तै, मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्देशकसहित १४ जना सरकारी कर्मचारी, ठेकेदार र परामर्शदाताविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको जानकारी दिएको छ।

मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन बोर्ड अध्यक्षको रुपमा भ्रष्टाचारमा मुछिएको आरोप अख्तियारको छ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण कम्पनी सिएमसीलाई काम नै नगरी भुक्तानी गरेको पाइएकाले परामर्शदाता तथा निर्माण कम्पनीमाथि सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरेको पाइएकाले मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ।

यस्तै अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव तथा मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समितिका बोर्ड सदस्य मुकुन्दप्रसाद पौडेल, बोर्ड सदस्य रुद्रसिंह तामाङ, बोर्ड सदस्य चन्द्रबहादुर थापा रहेको अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए।

त्यस्तै मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकहरु घनश्याम भट्टराई, रामचन्द्र देवकोटा र सूर्यराज कँडेल, समितिका तत्कालीन लेखा उपसचिव मणिभन्द्र न्यौपाने, बेगनाथ पौडेल, केदारप्रसाद अर्याल, लेखा अधिकृत रामचन्द्र न्यौपाने, निर्माणस्थलका इन्जिनियर तत्कालीन उपकार्यकारी निर्देशक भोजबिक्रम थापाविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।

परामर्शदाता एप्टिसा बेट्स जेभीका तत्कालीन डेपुटी टिम लिडर शिवकुमार शर्मा, निर्माण व्यवसायी एप्टिसा र बेट्स कन्सल्टिङ जेभी र अर्को निर्माण व्यवसायी सीएमसी डि रविनाविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको अख्तियारका प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए ।

आयोगले पूर्वसचिव सञ्जय शर्माविरुद्ध छ करोड ९७ लाख ८३ हजार एक सय ७८, सहसचिव मुकुन्दप्रसाद पौडेलविरुद्ध पनि समान बिगो दाबी गरेको छ। खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव भीमप्रसाद उपाध्याय विरुद्ध ४ करोड ११ लाख ३४ हजार २ सय ७९ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ।

खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरविरुद्ध ६० करोड ४९ लाख १९ हजार आठ सय ८४ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन बोर्ड सदस्य रुद्रसिंह तामाङविरुद्ध ११ करोड नौ लाख १७ हजार चार सय ५८ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ।

आयोगले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन बोर्ड सदस्य चन्द्रबहादुर थापाविरुद्ध ७१ करोड ५८ लाख ३७ हजार छ सय ४३, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घनश्याम भट्टराईविरुद्ध २२ करोड ७५ लाख १९ हजार ८ सय ९६ बराबरको बिगो दाबीका मुद्दा दायर गरेको छ।

मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटा विरुद्ध ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार छ सय ६३ बराबरको बिगो दाबी गर्दै आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ।

मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलविरुद्ध ८९ करोड आठ लाख ९८ हजार दुई सय ८५, समितिका तत्कालीन उपसचिव मणिभद्र न्यौपानेविरुद्ध ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार छ सय ६३, लेखा अधिकृत रामचन्द्र न्यौपानेविरुद्ध ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार छ सय ६३ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ ।

तत्कालीन उपसचिव बेगनाथ पौडेलविरुद्ध ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार छ सय ६३, तत्कालीन उपसचिव केदारप्रसाद अर्यालविरुद्ध ४४ करोड ७३ लाख ७३ हजार ७२,समितिका उपकार्यकारी निर्देशक भोजविक्रम थापाविरुद्ध ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार छ सय ६३ बराबरको बिगो दावी गरेको छ।

परामर्शदाता कम्पनीका ‘डिपुटी टिम लिडर’ शिवकुमार शर्माविरुद्ध ४८ करोड ३६ लाख सात हजारु पाँच सय ८०, परामर्शदाता कम्पनी इप्टिसालाई ८७ करोड ५८ लाख ८३ हजार तीन सय ६० र निर्माण कम्पनी सिएमसीलाई ६५ करोड १४ लाख ५७ हजार चार सय १० बराबरको बिगो दाबी गर्दै आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए।