काठमाडौं । आज शून्य भेद्भाव दिवस हो । समुद्री घाँस दिवस पनि आजै परेको छ । विश्वबाट सबै प्रकारका भेद्भाव अन्त्य गर्ने तथा त्यसप्रति विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता जनाउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा शून्य भेदभाव दिवस मनाउन थालिएको हो ।
सोही विश्वसंस्थाको आह्वानमा समुद्रको पारिस्थितिक प्रणाली संरक्षणका निम्ति चेतना जगाउन सन् २०२२ देखि विश्व घाँस दिवस पनि मनाउन प्रारम्भ भएको हो । यसबाट जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न तथा तटीय क्षेत्रका मानिसलाई बाढी र आँधीबेहरीको जोखिमबाट जोगाउन समुद्री घाँस महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
राष्ट्रसङ्घका अनुसार एचआइभी सम्बन्धित कलङ्क र भेदभाव हटाउने कार्यका लागि विश्वव्यापी साझेदारीअन्तर्गत एकताबद्ध भएका ४१ देश र असङ्ख्य साझेदारहरूको प्रतिबद्धताको प्रशंसा गर्ने यो महत्त्वपूर्ण क्षण हो ।
सामुदायिक साझेदारहरूको महत्वपूर्ण संलग्नता र नेतृत्वको साथ, यो पहलले प्रणालीगत मानव अधिकार अवरोध र असमानताहरू हटाउने कामलाई तीव्र बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ, जसले गर्दा थप न्यायपूर्ण र समावेशी एचआइभी प्रतिक्रियाको लागि मार्ग प्रशस्त भएको छ ।
शून्य भेदभाव दिवस समावेशीकरण, स्नेह, शान्ति, लैङ्गिक समानता एचआइभी एड्सविरुद्ध एकता तथा त्यसबाट पीडितलाई भेदभावरहित सम्मानपूर्ण व्यवहार हुनुपर्नेमा जोड दिँदै मनाइन्छ ।
सीमान्तकृत वर्गमा स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता, सन् २०३० सम्ममा एचआइभी नियन्त्रणका लक्ष्य हासिल गर्न विश्वभर आवश्यकका निम्ति अभिप्रेरित गर्नु यो दिवसको उद्देश्य हो ।
सम्बन्धित खबर
दिल्ली पुगेर अर्थमन्त्री वाग्लेले भने: यो वर्षको अन्त्य सम्ममा प्रधानमन्त्री बालेनले भारत भ्रमण गर्नुहुनेछ
नेपाल-बंगलादेशसँग हाम्रो आन्दोलनको तुलना नगर्नुहोस्: दीपके
फ्रान्समा हिंसात्मक प्रदर्शन : १९औँ शताब्दीको ऐतिहासिक टाउन हल ध्वस्त
युरोपभर अस्थिरता : फ्रान्स, बेल्जियम, इटली र पोर्चुगलमा प्रदर्शन
पाकिस्तानको खैबर पख्तुनख्वाका मुख्यमन्त्री हिरासतमा, गभर्नर शासन लागू
अस्ट्रेलियाको भिसामा अझै कडाइ, उतैबाट विद्यार्थीले थप भिसाको आवेदन दिन नपाइने
यो पनि पढौँ
नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा पोखराका सुमन पहारीको उम्मेदवारी
स्याङ्जा नागरिकता किर्ते प्रकरण : ताकेतापछि मात्रै ३ कर्मचारी पक्राउ
गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव श्रीधर शर्मा बर्खास्त, उपसचिव परियारलाई जिम्मेवारी
दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले आइजीपीबाट हटायो, कानुनी जटिलताबाट बच्न नयाँ जिम्मेवारी सुरक्षा सल्लाहकार !