काठमाडौं : नेपाली कांग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई जति धोइपखाली गरेपनि संवैधानिक बनाउन नसकिने बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशले बिहीबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री थापाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई धोएर सफा गरेर कसैले पनि संवैधानिक बनाउन नसक्ने बताएका हुन्। निर्मल निवासमा बसेर उत्पात मच्याउने ज्ञानेन्द्रले नारायणहिटी दरबारमा बसेको भए के गर्थे होलान् भन्दै प्रश्न समेत गरे।
‘नेपालको राजा कसैले पनि धोएर जति सफा गरे पनि उसलाई कसैले संवैधानिक बनाउन सक्दैन,’ उनले भने, ‘कांग्रेस लामो अनुभव गरेर त्यो निर्णय गरेको हो।’
कांग्रेस नेपालको राजसंस्थालाई संवैधानिक बनाउनुपर्छ मान्यता राख्ने पार्टी भएको बताउँदै राजसंस्था भएका अन्य मुलुकको चरित्रजस्तो नेपालको राजसंस्थाले देखाउन नसकेको उनले दावी गरे।
‘पार्टीको स्थापना भएदेखि नेपालको राजसंस्थालाई संवैधानिक बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने पार्टी हो। ८ वर्ष झ्यालखानामा कोचिएको वीपी कोइरालाले सातवटा ज्यानमुद्दा लिएर नेपाल फर्किदै गर्दै गणेशमान र वीपी कोइराला उभिएर त्यो बेलामा नेपालको राजसंस्थालाई संवैधानिक बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको पार्टी हो। ०४६ सालको परिवर्तनपछि पनि त्यही मान्यता राखेको पार्टी हो,’तर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले त्यो बुझेनन्।’
प्रजातन्त्रको पक्षमा लड्दा राजाले नै आफ्ना पार्टीसभापति शेरबहादुर देउवालाई थुनेको बताए। राजा वीरेन्द्रको बंशनास हुँदा कपाल खौरेर आफू १३ दिन क्रिया बसेको उनले स्मरण गरे।
सम्बन्धित खबर
सरकारबारे मनिष झाको टिप्पणी- शंका नभएपनि ढंग पुगेन, अब कालो चस्मा पनि हटाउनुपर्छ
रास्वपाकै सांसद प्रसाईंको प्रश्न: केले रोक्यो दुई तिहाइको सरकारलाई ?
कांग्रेस संस्थापन इतर समूहको राष्ट्रिय भेलालाई देउवाले सम्बोधन गर्ने
देउवा स्वदेश फर्कँदा पक्राउ परे कांग्रेसले प्रतिवाद गर्छ: शशांक कोइराला
ग्यास अनावश्यक सञ्चय नगर्न मन्त्री गौरी कुमारीको आग्रह
यत्रो आन्दोलनबाट आएको सरकारले सिकेको छैन भने सिकून्, क्षमता भएन कि विवेक भएन कि के भएन ?: मिराज ढुंगाना
यो पनि पढौँ
मर्दी हिमाल पदयात्रामा गएका पोखराका तीन युवक बादलडाँडा क्षेत्रबाट सम्पर्कविहीन
दुई किशोरीलाई गेस्ट हाउसमा लगेर सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ
बसले ठक्कर दिँदा सुनकोशीमा खसेकाे कारभित्र ४ यात्रु रहेको खुल्यो
गण्डकीका प्रदेश प्रमुख भट्टले गरे गाँजा विधेयक प्रमाणीकरण