काठमाडौं । पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफ्ताव आलम लगायत रौतहट बम विस्फोटमा संलग्नहरुलाई सफाइ दिने फैसला गर्ने दुई न्यायाधीशहरुमाथि छानविन गरी कारवाही गर्नुपर्ने माग सहित न्यायपरिषदमा उजुरी परेको छ ।

युवराज पौडेलले फैसला गर्ने न्यायाधीशहरु डा. खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनमाथि छानविन गर्नुपर्ने माग राखी परिषदमा निवेदन दिएका हुन् ।

आलमसँगै उनका भाइ मोहम्मद महताब आलम, शेख सेरोज भन्ने शेख सराज र बद्री सहनीले पनि सफाइ पाएका हुन्। जिल्ला अदालत रौतहटले उनीहरू चारै जनालाई २०८१ वैशाख १३ गते जन्‍मकैदको फैला गरेको थियो।

न्यायाधीशहरु पदमा रहँदा न्यायसम्पादन नै प्रभावित हुनसक्ने भन्दै निवेदनमा उनीहरुलाई निलम्बन गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग छ । उजुरीमा उनीहरुले विगतमा गरेको फैसलामाथि पनि अध्ययन गर्नुपर्ने माग छ ।

यसअघि पीडित एवं साक्षीको संरक्षणका लागि जिल्ला अदालतले नै विशेष प्रकारको आदेश जारी गरेको थियो । जिल्ला अदालतले विभिन्न आधार देखाउँदै व्यक्तिहत्याको आरोपमा आलम लगायतलाई दोषी किटान गरेको थियो ।

तर जिल्ला अदालतले औंल्याएका आधार एवं मिसिलमा संलग्न प्रमाणहरुको बेवास्ता गरी फैसला गरेको भन्दै उजुरीमा न्यायाधीशहरु थारु र महर्जनमाथि छानविन हुनुपर्ने माग भएको हो । उनले जिल्ला अदालतको फैसला एवं उच्च अदालतबाट मिसिल मगाई अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन् ।

न्यायपरिषद ऐनमा कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण एवं आचारसंहिताको गम्भिर उल्लंघनको आरोपमा न्यायाधीशहरुमाथि छानविन हुनसक्ने व्यवस्था छ । निवेदनमा कुनै उल्लेख नगरेपछि पौडेलले न्यायाधीशद्वयको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाई निवेदन दिएका हुन् ।

गत बुधबार उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासले बम विस्फोटबाट घाइतेहरुलाई ज्युँदै इटाभट्टामा पोलेको आरोप खेपेका कांग्रेसका पूर्वसांसद मोहम्मद आफ्ताब आलम लगायतलाई सफाइ दिने फैसला गरेको थियो । फैसलापछि न्यायाधीशद्वय थारु र महर्जनको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।