पोखरा । नेपालको लिपुलेक क्षेत्र भएर सीमा व्यापार गर्ने भारत–चीन व्यापार सम्झौताविरुद्ध अनेरास्ववियु, गण्डकीले कडा विरोध जनाएको छ ।
अनेरास्ववियु, गण्डकीका संयोजक सुशन घिमिरेले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको अविभाज्य र सार्वभौम क्षेत्र लिपुलेकमार्फत् व्यापार गर्न भारत र चीन बीच भएको सम्झौताप्रति कडा विरोध र निन्दा व्यक्त गरेका हुन् ।
‘लिपुलेकसँग सम्बन्धित कुनै पनि द्विपक्षीय सम्झौता जसमा नेपालको सहभागिता र सहमति नहुनु, नेपालको सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको प्रत्यक्ष उल्लंघन हो ।’ अखिल गण्डकीले भनेको छ – ‘यसले नेपालको राष्ट्रिय गरिमालाई कमजोर बनाउँछ र ऐतिहासिक तथ्य, आधिकारिक नक्सा र प्रमाणलाई बेवास्ता गर्दछ । जुन स्पष्ट रूपमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको अभिन्न भाग हुन् भनेर प्रमाणित गर्दछ।’

अनेरास्ववियु गण्डकीले नेपालको भूमिमा कुनै पनि विदेशी हस्तक्षेप, अतिक्रमण, वा अनधिकृत वार्तालाई दृढ अस्वीकार गर्ने जनाउँदै बाह्य शक्तिहरूले नेपालको क्षेत्रमाथि गर्ने शोषण अस्वीकार्य र सहनयोग्य नरहेको बताएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ – ‘हामी भारत र चीनका सरकारलाई लिपुलेखसँग सम्बन्धित यस्ता सम्झौताहरू तुरुन्तै फिर्ता लिनको लागि दृढ आग्रह गर्दछौं। हामी नेपाल सरकारलाई राष्ट्रको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, र क्षेत्रीय अधिकारहरूको रक्षा गर्न निर्णायक कूटनीतिक र राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाउन माग गर्दछौं ।’
अनेरास्ववियु गण्डकीले नेपालका सबै देशभक्त विद्यार्थी, युवाहरू, र नागरिकहरूलाई हाम्रो मातृभूमिको रक्षा गर्न एकजुट हुन आह्वान पनि गरेको छ ।
सम्बन्धित खबर
सरकारबारे मनिष झाको टिप्पणी- शंका नभएपनि ढंग पुगेन, अब कालो चस्मा पनि हटाउनुपर्छ
रास्वपाकै सांसद प्रसाईंको प्रश्न: केले रोक्यो दुई तिहाइको सरकारलाई ?
कांग्रेस संस्थापन इतर समूहको राष्ट्रिय भेलालाई देउवाले सम्बोधन गर्ने
देउवा स्वदेश फर्कँदा पक्राउ परे कांग्रेसले प्रतिवाद गर्छ: शशांक कोइराला
ग्यास अनावश्यक सञ्चय नगर्न मन्त्री गौरी कुमारीको आग्रह
करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सुरु, २५० को सामान किनेका उपभोक्तालाई १० लाखको बम्पर उपहार
यो पनि पढौँ
मर्दी हिमाल पदयात्रामा गएका पोखराका तीन युवक बादलडाँडा क्षेत्रबाट सम्पर्कविहीन
दुई किशोरीलाई गेस्ट हाउसमा लगेर सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ
बसले ठक्कर दिँदा सुनकोशीमा खसेकाे कारभित्र ४ यात्रु रहेको खुल्यो
गण्डकीका प्रदेश प्रमुख भट्टले गरे गाँजा विधेयक प्रमाणीकरण