पोखरा । नेपालको लिपुलेक क्षेत्र भएर सीमा व्यापार गर्ने भारत–चीन व्यापार सम्झौताविरुद्ध अनेरास्ववियु, गण्डकीले कडा विरोध जनाएको छ ।
अनेरास्ववियु, गण्डकीका संयोजक सुशन घिमिरेले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको अविभाज्य र सार्वभौम क्षेत्र लिपुलेकमार्फत् व्यापार गर्न भारत र चीन बीच भएको सम्झौताप्रति कडा विरोध र निन्दा व्यक्त गरेका हुन् ।
‘लिपुलेकसँग सम्बन्धित कुनै पनि द्विपक्षीय सम्झौता जसमा नेपालको सहभागिता र सहमति नहुनु, नेपालको सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको प्रत्यक्ष उल्लंघन हो ।’ अखिल गण्डकीले भनेको छ – ‘यसले नेपालको राष्ट्रिय गरिमालाई कमजोर बनाउँछ र ऐतिहासिक तथ्य, आधिकारिक नक्सा र प्रमाणलाई बेवास्ता गर्दछ । जुन स्पष्ट रूपमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको अभिन्न भाग हुन् भनेर प्रमाणित गर्दछ।’

अनेरास्ववियु गण्डकीले नेपालको भूमिमा कुनै पनि विदेशी हस्तक्षेप, अतिक्रमण, वा अनधिकृत वार्तालाई दृढ अस्वीकार गर्ने जनाउँदै बाह्य शक्तिहरूले नेपालको क्षेत्रमाथि गर्ने शोषण अस्वीकार्य र सहनयोग्य नरहेको बताएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ – ‘हामी भारत र चीनका सरकारलाई लिपुलेखसँग सम्बन्धित यस्ता सम्झौताहरू तुरुन्तै फिर्ता लिनको लागि दृढ आग्रह गर्दछौं। हामी नेपाल सरकारलाई राष्ट्रको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, र क्षेत्रीय अधिकारहरूको रक्षा गर्न निर्णायक कूटनीतिक र राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाउन माग गर्दछौं ।’
अनेरास्ववियु गण्डकीले नेपालका सबै देशभक्त विद्यार्थी, युवाहरू, र नागरिकहरूलाई हाम्रो मातृभूमिको रक्षा गर्न एकजुट हुन आह्वान पनि गरेको छ ।
सम्बन्धित खबर
विशेष महाधिवेशनबाट कांग्रेस सभापति बने गगन थापा, यस्तो छ निर्वाचित कार्यसमिति (सूचीसहित)
विशेष महाधिवेशनको नाममा पार्टी फुटाएपछि कांग्रेसका ५ प्रदेश र ४८ जिल्ला सभापतिको असहमति
रवि लामिछानेमाथि लागेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा सरकारद्वारा फिर्ता
नेपाली कांग्रेस फुट्यो, गगन, विश्वप्रकाश र फर्मुल्लाह बाहेकलाई पार्टीमा फिर्ता हुन कांग्रेसको अपील
गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा सहितलाई कांग्रेसबाट निष्काशनको घोषणा
पार्टीको सभापति र देशको प्रधानमन्त्री बन्नेगरी गगनलाई अघि सार्दैछौं : विश्वप्रकाश
यो पनि पढौँ
अर्जुनचौपारीमा जबरजस्ती करणी आरोपमा एक जना पक्राउ
गायक प्रशान्त तामाङ रहेनन्
पोखरा ३३ मा ल्याण्डफिल साइटको विरोधः वडाध्यक्षले खुकुरी नचाएपछि पक्राउ
विशेष महाधिवेशनको नाममा पार्टी फुटाएपछि कांग्रेसका ५ प्रदेश र ४८ जिल्ला सभापतिको असहमति