भारत र चीनबिच लिपुलेक पास हुँदै परम्परागत सीमा व्यापार मार्ग पुनः खोल्ने सम्झौताप्रति सत्तारूढ दलका नेतासमेत एक हप्ताअघि नै संसददेखि सार्वजनिक मञ्चहरूबाट आपत्ति जनाइरहँदा विपक्षी दल रास्वपा भने मौन नै रह्यो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले एक हप्ता बितेपछि बल्ल मुख खोलेको छ ।

रास्वपाले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको अविभाज्य हिस्सा भएको भन्दै यसको रक्षाका लागि सरकारलाई दृढ कदम चाल्न आह्वान गरेको छ। नेपालको संविधान, सुगौली सन्धि (१८१६) लगायत ऐतिहासिक सन्धिहरूले यी क्षेत्रहरू नेपालको सार्वभौम भूमि भएको स्पष्ट पारेकाे छ।

यस विषयमा रास्वपाले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग प्रमुख शिशिर खनालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

रास्वपाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आगामी भारत र चीन भ्रमणमा यी क्षेत्रको मुद्दालाई स्पष्ट र दृढतापूर्वक उठाउन माग गरेको छ। ‘नेपाली भूमिमाथि कुनै पनि देशको गतिविधि वा सम्झौता नेपालको सहमति बिना वैध हुँदैन,’ रास्वपाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग प्रमुख खनालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

पार्टीले यो विवाद कूटनीतिक र शान्तिपूर्ण तर प्रभावकारी माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै, सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्न रास्वपा तयार रहेको पनि जनाएको छ।