प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको भेटवार्तामा लिपुलेकको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छन्।

चीन र भारतबीच नेपाली भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने गरी भएको सम्झौताप्रति नेपालको गम्भीर आपत्ति रहेको बताउँदै उनले सुगौली सन्धि अनुसार उक्त भूमि नेपालको भएको स्मरण गराए।

चीनको थियानजिनस्थित अतिथि गृहमा शनिबार भएको सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको सार्वभौम भूमि भएको स्पष्ट पारे।

भेटपछि परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईले जानकारी दिँदै भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबमोजिम महाकालीपूर्वका सबै भूभाग नेपालको भएको स्पष्ट पार्दै चीन-भारत सम्झौताप्रति नेपालको आपत्ति रहेको कुरा राख्नुभयो।’

सचिव राईका अनुसार, भेटका क्रममा दुई देशबीचको मित्रवत् सम्बन्ध र सहकार्यका विविध क्षेत्रमा पनि कुराकानी भएको थियो। सम्बन्ध र सहकार्यलाई थप अभिवृद्धि गर्न दुवै देशका विद्यमान संयन्त्रहरूलाई सक्रिय बनाउने समझदारी बनेको छ।

प्रधानमन्त्री ओली सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) को शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन चीन भ्रमणमा छन्।

यसैबीच प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भेटवार्तामा भएको सन्दर्भको पुष्टि गर्दै प्रेस नोट जारी गरेको छ । परराष्ट्र सचिव अमृतवहादुर राईलाई उदृत गर्दै जारी प्रेस नोटमा भनिएको छ ।

चीनका राष्ट्रपति सी चीनफिडसँग सौहार्दपूर्ण र द्विपक्षीय भेटका अवसरमा दुई देशबीचको मित्रवत सम्बन्ध र सहकार्यका विविध क्षेत्रमा कुराकानी भई सम्बन्ध र सहकार्य अभिवृद्धि गर्न दुवै देशका संयन्त्र अग्रसर हुने समझदारी भएको छ । साथै नेपाली भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने विषयमा चीन र भारतबीच भएको सहमतिका विषयमा राष्ट्रपति सीसँग प्रधानन्त्री ओलीले स्पष्टरुपमा आपत्ति रहेको कुरा राख्नुभएको परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईले जानकारी दिनुभयो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबमोजिम महाकालीपूर्वका सबै भूभागहरु सार्वभौम मुलुक नेपालका भएको स्पष्ट छ । यस मामिलामा चीनले नेपाललाई सहयोग गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास नेपालले लिएको छ ।