सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्धमा परेको रिट निवेदन पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।

न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले मंगलबार प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारलाई काम चलाउ घोषणा गर्न माग गर्दै दायर भएको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि संवैधानिक विषय भएकाले पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्न आदेश गरेको हो ।

“निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दा प्रस्तुत निवेदनको पूर्ण सुनुवाइ भई छिटो निरूपण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा प्रस्तुत निवेदनमा सबै विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ परेको वा पर्ने अवधि भुक्तान भएको सात दिनभित्र निवेदनको सुनुवाइलाई अग्राधिकार दिई सोअगावै देहायका कार्यहरू सम्पन्न गर्नु”, आदेशमा भनिएको छ, “प्रस्तुत निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १००(२) को व्याख्याको जटिल संवैधानिक प्रश्न समावेश भएको देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२) ग बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु ।”

अदालतले वर्तमान सरकार गठन हुँदाको २०८१ असार ३१ मा गठन हुँदाका बखत पेस भएको दलहरूको समर्थन पत्र राष्ट्रपति कार्यालयबाट झिकाउन भनेको छ । आदेशमा २०८१ साउन ६ गते वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत दिने राजीतिक दलहरूपिच्छेको मतसङ्ख्या देखिने विवरण सङ्घीय संसद् सचिवालयबाट झिकाउन भनिएको छ ।

अदालतले २०८१ साउन ६ मा वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत दिने सम्बन्धमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (अशोक राई) र समाजवादी पार्टी (उपेन्द्र यादव) बाट भएको निर्णयसम्बन्धी राजनीतिक दलको कार्यालयबाट कागजात झिकाउन भनिएको छ ।

अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले जनता समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएकाले प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेमा नलिएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।