काठमाडौँ । सरकारले सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ । बिहीबार सञ्चार मन्त्रालयमा बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङ र मन्त्रालयका अधिकारीहरू, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, टेलिकम अपरेटर, इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीका प्रतिनिधि सहभागी बैठकपछि उक्त निर्णय लिइएको हो ।
बैठकमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयमा सूचीकृत भएका बाहेकका सबै सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाइने भएको छ । ती सञ्जाल सञ्जालक कम्पनीलाई मन्त्रालयले पत्र पनि लेख्दैछ । आजै रातिदेखि लागू हुने गरी मन्त्रालयले सूचीकरणमा नआएका सामाजिक सञ्जालमाथि रोक लगाउने निर्णय गरिएको एक अधिकारी बताउँछन् ।
सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूलाई सात दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सूचीकृत हुन दिएको समयसीमा बुधबार रातिदेखि सकिएको छ । तर, यो समाचार तयार पार्दासम्म कुनै पनि ठूला प्लाटफर्म दर्ता प्रक्रियाका लागि मन्त्रालयको सम्पर्कमा आएका छैनन् ।
हालसम्म मेटा, अल्फाबेट, एक्स, रेडिट, लिंक्डइनजस्ता ठूला प्लाटफर्म दर्ता प्रक्रियाका लागि मन्त्रालयको सम्पर्कमा आएका छैनन् । तोकिएको समयभित्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकृत नहुने सामाजिक सञ्जालहरूलाई क्रमशः निष्क्रिय पार्ने सरकारले चेतावनी दिएको थियो ।
सम्बन्धित खबर
बिवाईडीको कर प्रकरणमा एमालेको दाबी- ठोकेर भन्न सक्छौँ, घोटाला भएको छ
बालेनका कारण रवि रक्षात्मक, भन्छन्: प्रधानमन्त्री बोल्नु हुन्न, परराष्ट्रमन्त्रीले जवाफ दिनुहुन्छ
अर्थमन्त्रीमाथि राजद्रोहको मुद्दा लाग्नुपर्छ: ज्ञानेन्द्र शाही
प्रधानमन्त्रीले नेपालले मिचेको जमिन देखाउनुपर्छ, नत्र बोली सच्याउनुपर्छ: हर्क सम्पाङ
रवि लामिछानेले बोलाए सर्वदलीय बैठक
प्रधानमन्त्रीको भनाइ भारतमा सच्याए परराष्ट्रमन्त्री खनालले, सीमा विवाद, नेपालको परराष्ट्रनीति र प्रधानमन्त्री शाहबारे के भने?
यो पनि पढौँ
उच्चतम् ४ जीपीए ल्याउने २८ जना विद्यार्थीले रोजे प्रतिभा मावि
प्रतिभाले नयाँ विद्यार्थीलाई सपथ खुवाउँदै गर्यो स्वागत
पृथ्वीनारायण क्याम्पस इतिहास विभागमा शोधपत्र प्रस्ताव लेखन कार्यशाला
प्रहरी हिरासतबाट छुटेको भोलिपल्टै कारबाही, सचिव कृष्णहरि पुष्कर जिम्मेवारीविहीन