अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले चुच्चे नक्सासाथमा राखेर नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवसँग भेटघाट गरेका छन्।
नेपालको संविधानमा नै उल्लेख भएको र अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट समेत स्वीकार्य भइसकेको नेपालको उक्त नक्सालाई भारतले भने अहिलेसम्म मानेको छैन । नेपालले आफ्नो क्षेत्र भएको दाबी गर्ने लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको चुच्चे नक्साबारे भारतले आपत्ति जनाउँदै आएको छ । पछिल्लो समय चीनसँग भारतले नेपाली भूमि प्रयोग गर्ने व्यापारिक सम्झौता समेत गरेको थियो ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमणका क्रममा उक्त भूमी नेपालको भएको र भारत चीनबीचको सम्झौता अस्वीकार्य रहेको बताएपछि विवाद थप बढेको थियो । सोही अडानका कारण ओलीको भारत भ्रमणसमेत अनिश्चित बनेको थियो । भारत भ्रमण नहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिए।
यसअघि भारतीय कुटनितिज्ञले नेपाल भ्रमणका क्रममा चुच्चे नक्सा सामुन्ने भेटघाट र वार्ता गर्न अस्वीकार गर्दै आएका थिए । चुच्चे नक्साबारे भारतको अडान कायम रहँदा अर्थमन्त्री खनालले मंगलबार आफ्नै कार्यकक्षमा नेपालको ठुलो नक्सा पछाडी राखेर राजदूत श्रीवास्तवसँग भेट गरेका हुन् । भेटमा भारत सरकार नेपालमा जेनजी आन्दोलनबाट बनेको सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको र विगतमा भइरहेका विकास निर्माणका कामहरु प्रभावित नहुने गरी सहयोगलाई निरन्तरता दिने बताएका थिए ।
मंगलबार नै चुच्चे नक्सालाई स्वीकार नगरको अर्को छिमेकी मुलुक चीनका राजदूतसँग पनि सोही नक्साअघि अर्थमन्त्री खनालले कुराकानी गरेका थिए ।
सम्बन्धित खबर
विशेष महाधिवेशनबाट कांग्रेस सभापति बने गगन थापा, यस्तो छ निर्वाचित कार्यसमिति (सूचीसहित)
विशेष महाधिवेशनको नाममा पार्टी फुटाएपछि कांग्रेसका ५ प्रदेश र ४८ जिल्ला सभापतिको असहमति
नेपाली कांग्रेस फुट्यो, गगन, विश्वप्रकाश र फर्मुल्लाह बाहेकलाई पार्टीमा फिर्ता हुन कांग्रेसको अपील
गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा सहितलाई कांग्रेसबाट निष्काशनको घोषणा
पार्टीको सभापति र देशको प्रधानमन्त्री बन्नेगरी गगनलाई अघि सार्दैछौं : विश्वप्रकाश
कांग्रेस-एमालेका नेतासमेत राजसंस्थाको पक्षमा बोल्न थाले: लिङ्देन
यो पनि पढौँ
अर्जुनचौपारीमा जबरजस्ती करणी आरोपमा एक जना पक्राउ
गायक प्रशान्त तामाङ रहेनन्
पोखरा ३३ मा ल्याण्डफिल साइटको विरोधः वडाध्यक्षले खुकुरी नचाएपछि पक्राउ
विशेष महाधिवेशनको नाममा पार्टी फुटाएपछि कांग्रेसका ५ प्रदेश र ४८ जिल्ला सभापतिको असहमति