अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले चुच्चे नक्सासाथमा राखेर नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवसँग भेटघाट गरेका छन्।
नेपालको संविधानमा नै उल्लेख भएको र अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट समेत स्वीकार्य भइसकेको नेपालको उक्त नक्सालाई भारतले भने अहिलेसम्म मानेको छैन । नेपालले आफ्नो क्षेत्र भएको दाबी गर्ने लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको चुच्चे नक्साबारे भारतले आपत्ति जनाउँदै आएको छ । पछिल्लो समय चीनसँग भारतले नेपाली भूमि प्रयोग गर्ने व्यापारिक सम्झौता समेत गरेको थियो ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमणका क्रममा उक्त भूमी नेपालको भएको र भारत चीनबीचको सम्झौता अस्वीकार्य रहेको बताएपछि विवाद थप बढेको थियो । सोही अडानका कारण ओलीको भारत भ्रमणसमेत अनिश्चित बनेको थियो । भारत भ्रमण नहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिए।
यसअघि भारतीय कुटनितिज्ञले नेपाल भ्रमणका क्रममा चुच्चे नक्सा सामुन्ने भेटघाट र वार्ता गर्न अस्वीकार गर्दै आएका थिए । चुच्चे नक्साबारे भारतको अडान कायम रहँदा अर्थमन्त्री खनालले मंगलबार आफ्नै कार्यकक्षमा नेपालको ठुलो नक्सा पछाडी राखेर राजदूत श्रीवास्तवसँग भेट गरेका हुन् । भेटमा भारत सरकार नेपालमा जेनजी आन्दोलनबाट बनेको सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको र विगतमा भइरहेका विकास निर्माणका कामहरु प्रभावित नहुने गरी सहयोगलाई निरन्तरता दिने बताएका थिए ।
मंगलबार नै चुच्चे नक्सालाई स्वीकार नगरको अर्को छिमेकी मुलुक चीनका राजदूतसँग पनि सोही नक्साअघि अर्थमन्त्री खनालले कुराकानी गरेका थिए ।
सम्बन्धित खबर
सरकारबारे मनिष झाको टिप्पणी- शंका नभएपनि ढंग पुगेन, अब कालो चस्मा पनि हटाउनुपर्छ
रास्वपाकै सांसद प्रसाईंको प्रश्न: केले रोक्यो दुई तिहाइको सरकारलाई ?
कांग्रेस संस्थापन इतर समूहको राष्ट्रिय भेलालाई देउवाले सम्बोधन गर्ने
देउवा स्वदेश फर्कँदा पक्राउ परे कांग्रेसले प्रतिवाद गर्छ: शशांक कोइराला
ग्यास अनावश्यक सञ्चय नगर्न मन्त्री गौरी कुमारीको आग्रह
यत्रो आन्दोलनबाट आएको सरकारले सिकेको छैन भने सिकून्, क्षमता भएन कि विवेक भएन कि के भएन ?: मिराज ढुंगाना
यो पनि पढौँ
मर्दी हिमाल पदयात्रामा गएका पोखराका तीन युवक बादलडाँडा क्षेत्रबाट सम्पर्कविहीन
दुई किशोरीलाई गेस्ट हाउसमा लगेर सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ
बसले ठक्कर दिँदा सुनकोशीमा खसेकाे कारभित्र ४ यात्रु रहेको खुल्यो
गण्डकीका प्रदेश प्रमुख भट्टले गरे गाँजा विधेयक प्रमाणीकरण