भारतको लद्दाखमा  राज्यको माग गर्दै प्रदर्शन चर्किएको छ । लद्दाखलाई स्वायत्त राज्य कायम गर्नुपर्ने माग गर्दै सडकमा उत्रिएका युवा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप भएको हो ।

झडपका क्रममा कम्तीमा चार जनाको मृत्यु भएको इन्डिया टूडेले उल्लेख गरेको छ । घटनामा कम्तीमा ७० जना घाइते भएका समाचारमा उल्लेख छ ।

झडपपछि आक्रोशित प्रदर्शनकारीले आगजनी र तोडफोड गर्न थालेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाका छन् ।

प्रदर्शनकारीले बुधबार लेह लद्दाखमा रहेको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को कार्यालयमा आगजनी गरेका छन् ।

प्रदर्शनकारीले एउटा गाडीमा समेत आगजनी गरेको अधिकारीहरूलाई बताएका छन् । हिंसा नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले अश्रु ग्यास र लाठिचार्ज गरेको थियो ।

हिंसा चर्किएपछि जम्मू कश्मीरका पूर्वमुख्यमन्त्री महबुबा मुफ्तीले केन्द्र सरकारले अगाडि बढेर जम्मू कश्मीरका जनताको असन्तोषको कारण पत्ता लगाउनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएकी छन् ।

‘सन् २०१९ पछि वास्तवमै यहाँ के बदलाव भयो ? भारत सरकारले अब इमानदारी र गहिरोसँग यो आँकलन गर्नुपर्छ,’ एक्समा पोस्ट गर्दै पूर्वमुख्यमन्त्री मुफ्तीले भनेकी छन् ।

सन् २०१९ मा भारतको केन्द्र सरकारले जम्मू कश्मीरको विशेष अधिकार खारेज गरी त्यसलाई दुई केन्द्रशासित प्रदेशमा विभाजन गरेपछि लद्दाखलाई अलग्गै केन्द्रशासित प्रदेश बनाएको थियो ।

तर लद्दाखलाई आफ्नै विधानसभा नदिई दिल्लीबाट शासन चलाउन थालिएपछि त्यहाँका स्थानीयले राजनीतिक प्रतिनिधित्व र अधिकार खोसिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका  छन् ।

त्यसयता, लद्दाखका बासिन्दाले प्रदेशलाई पूर्ण राज्यको मान्यता दिनुपर्ने र भारतीय संविधानको छैटौँ अनुसूचीमा समावेश गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

भारतीय संविधानअनुसार छैटौँ अनुसूचीमा समावेश भए आदिवासी र स्थानीय समुदायलाई भूमि, रोजगारी, भाषा र संस्कृतिमा विशेष अधिकार प्राप्त हुन्छ ।

छैटौँ अनुसूचीमा नहुँदा लद्दाखमा वाह्य जनसंख्या र पूँजी भित्रिनेक्रम बढेर उनीहरूको भूमि र संस्कृतिमाथि खतरा आउने त्यहाँको बासिन्दाको मत छ । पटपटक आन्दोलन र प्रदर्शन हुँदा पनि केन्द्र सरकारले भने माग सम्बोधन गरेको छैन ।