काठमाडौँ । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते भएको विध्वंसलाई लिएर काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह, हामी नेपालका संस्थापक सुदन गुरुङसहित व्यक्तिविरुद्ध प्रहरीमा किटानी जाहेरी परेको छ।
शुक्रबार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा परेको जाहेरीमा बालेन र सुदनबाहेक विभिन्न कन्टेन्ट क्रियटर, कलाकार, पत्रकार र जेन–जी अभियन्तासम्मका नाम समावेश छन्। अनुप उप्रेती र राजन चेम्जोङ नामक व्यक्तिले प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएका हुन्।
किटानी जाहेरी परेका अन्य व्यक्तिहरूमा पूर्व सांसद सुमना श्रेष्ठ, रास्वपा नेतृ ज्वाला संग्रौला, जेन–जी अभियन्ताहरू मिराज ढुंगाना, पुरुषोत्तम यादव, रक्षा बम, प्रवेश दाहाल, योग्यता भण्डारी, जेम्स कार्की, दीपकजंग अधिकारी, ओजस्वी थापा, केपी खनाल, तनुजा पाण्डे, युजन राज भण्डारी, रामकुमार खड्का, कलाकारहरू संजोग कोइराला, निश्चल बस्नेत, हिमेश पन्त, रिमा विश्वकर्मा, पत्रकार राजीव खत्री, युट्युवर भाग्य न्यौपाने, प्रदीप ज्ञवाली, कलाकार, युट्युबर भोजराज थापा, टिकटकर मनोज केसीलगायत छन्।
जाहेरीवालाले प्रमाणका रूपमा आरोपितहरूले विभिन्न स्थानमा जलाउन, तोडफोड गर्न लगाएको भन्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट संकलित फोटो तथा भिडिओहरू प्रमाणका रूपमा प्रहरीमा पेस गरेका छन्।
आरोपित विरुद्ध राज्यविरुद्धको कसुर, आतङ्कवाद विरुद्धको कसुर, सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुर, हातहतियार खरखजानासम्बन्धी कसुर, विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी कसुर, राष्ट्रिय तथा सार्वजनिक सम्पदाविरुद्धको कसुरलगायतमा कसुरमा अनुसन्धान गरी कारबाहीको माग गरिएको छ।
सम्बन्धित खबर
प्रधानमन्त्री बालेनले भने- ‘बाढीपीडितलाई हियाउनु अपराध हो, अपराधीहरूप्रति सरकार निर्मम हुन्छ’
देशमा अन्योल र अनिश्चयको भूमरीको अवस्था छ: प्रचण्ड
माथिल्लो त्रिशूली–१ को टनेलबाट ११ दिनपछि चिनियाँ नागरिकको उद्धार
बेत्रावतीमा बाढीले पुरिएको ११ औँ दिनमा एक महिलाको जीवितै उद्धार
बाढीपछि उद्धारमा खटिएका पूर्व कप्तान भरत खवास नेपाली सेनाको मेजरमा बढुवा, फिल्डमै दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान
दार्चुलाको अपि हिमाल मार्गमा पनि पहिरो खस्यो, आधा घण्टा पूर्ण रूपमा थुनियो चमेलिया नदी
यो पनि पढौँ
बाढीपीडितका लागि अटोवेज, प्रतिभा मावि र गोविन्द–कलावती फाउन्डेसनबाट ४१ लाख बढी सहयोग
फेवातालमा कायकिङ गर्ने क्रममा २१ वर्षीय युवकको डुबेर मृत्यु
गण्डकी प्रदेश प्रमुख भट्टले प्रदान गरे बाढी पीडितलाई एक महिनाको तलब
‘निःस्वार्थ सहयोगमाथि सरकारी तहबाटै राजनीतिकरण हुँदा निरन्तरता दिन कठिन भयो’: लेकसाइड होटलियर्स क्लब