काठमाडौं । संसद् विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै नेकपा एमाले अदालत जाने भएको छ । भक्तपुरको गुण्डुमा बसेको सचिवालय बैठकले अदालत खुल्नासाथ अदालत जाने निर्णय गरेको हो ।

एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले अदालत संसद् पुनर्स्थापनाका लागि अदालत जाने निर्णय भएएको जानकारी दिए ।

‘अहिलेका कुनै पनि गतिविधि चुनाव उन्मुख छैनन् । यो विघटन नै असंवैधानिक भएकाले त्यो पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘अदालत खुलोस्, अनि हामी जान्छौं ।’

सर्वोच्च अदाललते ‘संसद विघटनका रिट’ मंगलबारदेखि दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको फुलकोर्ट बैठकले असोज २८ (पर्सी सोमबार)देखि रिट निवेदनहरु दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो।

भदौ २७ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिने तयारीमा कांग्रेस, एमाले, कानुन व्यवसायीहरु तयारी अवस्थामा छन्।

जेनजी आन्दोलनका कारण भदौ २४ अदालत पूर्ण रुपमा ध्वस्त भएपछि अहिलेसम्म बन्दीप्रत्यक्षीकरणका निवेदन मात्रै सुनुवाइ हुँदै आएको थियो।

आइतबारको निर्णयले अदाललको सेवालाई थप विस्तार गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए।

संविधानको धारा १३३ अन्तरगतका असाधरण क्षेत्राधिाकारका निवेदनसँगै देवानी र फौजदारी कार्यविधि अन्तरगतका विभिन्न निवेदनहरुको पनि सुनुवाइ हुने भएको छ।

कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पूर्ण बैठकको निर्णयानुसार यस अदालतमा दर्ता हुने रिट निवेदन, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५७ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३, १३७ र १५५ का निवेदनहरु मिति २०८२।६।२८ गतेबाट दर्ता एवं सुनुवाई हुने र अन्य सेवाहरु पुनः सूचना जारी भएपछि मात्र सञ्चालन हुने बेहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।’