सर्वोच्च अदालतले राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको भोलिपल्टै सरकारले राजदूतहरूलाई नेपाल बोलाएको छ ।
राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारी निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले अङ्कुश लगाएको थियो । आइतबार मात्र सर्वोच्चका न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
तर, सरकारले पुन मन्त्रालयमै हाजिर हुने गरी फिर्ता हुन भनेको हो । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले अप्ठेरोमा परेपछि सरकारले राजदूतहरूलाई काजमा स्वदेश बोलाउने निर्णय गरेको हो ।
राजदूतलाई काज फिर्ता बोलाउने अनौठो निर्णय भएको छ । ती राजदूतले मन्त्रालयमा आएर गर्ने केही काम हुँदैन ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिएकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको निर्णयबाट राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको हो । मन्त्रालयले सोमबार नै राजदूतहरूलाई पत्र पठाएको छ ।
‘महामहिमज्यूहरूलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा रही कामकाज गर्नेगरी नेपाल बोलाउने मिति २०८२ कात्तिक १७ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको जानकारी गराइन्छ’, सहसचिव सुरेन्द्रप्रसाद यादवले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा भनिएको छ ।
यसअघि सरकारले असोज ३० गते निर्णय गर्दै कात्तिक २० गतेभित्र स्वदेश आउन राजदूतहरूलाई निर्देशन दिएको थियो ।
सरकारले चीन, अमेरिका, बेलायत लगायत ११ देशका राजदूत फिर्ताको निर्णय असोज ३० मा भएको थियो । सरकारको निर्णयपछि अब राजदूतहरू स्वदेश फर्किनु पर्नेछ ।
फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूमा कृष्णप्रसाद ओली (चीन), शैल रुपाखेती (जर्मनी), धनप्रसाद पण्डित ( इजरायल), डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना (मलेसिया), रमेशचन्द्र पौडेल (कतार), जंगबहादुर चौहान (रुस), नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरब), सनिल नेपाल (स्पेन), चन्द्रकुमार घिमिरे (बेलायत), लोकदर्शन रेग्मी (अमेरिका) र दुर्गाबहादुर सुवेदी (जापान) छन् । उनीहरूलाई कांग्रेस-एमाले सरकारको पालामा नियुक्त गरिएको थियो ।
सम्बन्धित खबर
ट्राफिकसँगकाे विवादपछि त्रिपुरेश्वरमा चालकले बसमा आगो लगाए
पत्रकारसँग रिसाए ओली: ‘नियममा बसेर प्रश्न गर्नुस्, बुम ल्याएर थुतुनो नघोच्नुस्’
द ग्रे जोनमा प्रकाशित समाचार फैलाएको उजुरी परेपछि राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाल पक्राउ
अन्ततः ओलीका सामु नेताहरू निरीह, एमालेमा तत्काल नेतृत्व परिवर्तन स्थगित
अमेरिका जान लागेका प्रधानमन्त्री एवं वरिष्ठ नेता बालेनलाई रास्वपाले दियो यस्तो निर्देशन
संविधान कानुनी दस्तावेज मात्र होइन, नेपाली जनताको दशकौँ लामो बलिदान, त्याग र सङ्घर्षको परिणाम होः प्रदेश प्रमुख भट्ट
यो पनि पढौँ
अष्ट्रेलियामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई थप कडाई, परिवार लैजान रोक !
सुजल डेरीद्वारा पोखराको लेकसाइडमा ‘लभबर्ड्स प्रिमियम आइसक्रिम’ को चौथो पार्लर सञ्चालन
ट्राफिकसँगकाे विवादपछि त्रिपुरेश्वरमा चालकले बसमा आगो लगाए
रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता गर्न अनुमति दिने न्यायाधीश अवकासको चार दिनअघि बढुवा