मधुमेह, क्यान्सर र मोटोपनाजस्ता गम्भीर रोगसँग जुधिरहेका मानिसलाई अब संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रवेश पाउन कठिन हुने भएको छ । अमेरिकी विदेश विभागले शुक्रबार विश्वभरका अमेरिकी र वाणिज्य दूतावासलाई गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई देशमा आउन वा बस्न अनुमति नदिन निर्देशन दिएको छ ।

यो नियम ‘पब्लिक चार्ज’ नीतिमा आधारित भएको र यसको उद्देश्य अमेरिकी सरकारी स्रोतमा निर्भर हुन सक्ने आप्रवासीलाई रोक्नु रहेको जनाइएको छ ।

नयाँ निर्देशनानुसार, भिसा अधिकारीलाई आवेदकको स्वास्थ्य अवस्था, उमेर, र वित्तीय स्थितिको गहन मूल्यांकन गर्न सल्लाह दिइएको छ । कोही व्यक्तिले भविष्यमा महँगो चिकित्सा उपचार लिनुपर्ने वा सरकारी सहायतामा निर्भर हुनुपर्ने सम्भावना देखिएमा भिसा अस्वीकार गरिनेछ । निर्देशनमा आवेदकको स्वास्थ्य आवस्थालाई ध्यानमा राख्न अत्यावश्यक रहेकामा जोड दिइएको छ ।

मुटुरोग, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या, क्यान्सर, मधुमेह, मेटाबोलिक, स्नायुसम्बन्धी रोग र मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरूले अमेरिकामा लाखौँ डलरबराबरको उपचार खर्च सिर्जना गर्न सक्ने जनाइएको छ ।

अधिकारीहरूले मोटोपनाजस्ता अवस्थालाई पनि विचार गर्नेछन् । मोटोपनाले दम, स्लीप एप्निया र उच्च रक्तचापजस्ता समस्या निम्त्याउन सक्ने जनाइएको छ ।

भिसा आवेदकले सरकारी सहायताबिना उपचार खर्च आफैँ धान्न सक्ने/नसक्ने, उनीहरूका सन्तानलाई विशेष हेरचाह आवश्यक भए/नभएको, काम गर्न सक्षम/असक्षम, अभिभावक बिरामी छन्/छैनन् र उनीहरू पनि भिसा आवेदककसँग अमेरिकामा बस्छन्/बस्दैनन् जस्ता विषयमा ध्यान दिइनेछ ।

कानुनी आप्रवासन सञ्जालका वरिष्ठ अधिवक्ता चार्ल्स ह्विलरले यसलाई चिन्ताजनक भनेका छन् । “भिसा अधिकारीहरू स्वास्थ्य अवस्थाको मूल्यांकन गर्न प्रशिक्षित छैनन्,” उनले भनेका छन्, “कुनै रोग कति गम्भीर छ वा त्यसको असर सरकारी स्रोतमा कति पर्छ भन्ने आकलन गर्ने अनुभव उनीहरूसँग हुँदैन ।”

जर्जटाउन विश्वविद्यालयकी आप्रवासन वकिल सोफिया जेनोवेसका अनुसार, यो परिवर्तनले भिसा अन्तर्वार्तामा धेरै समस्या ल्याउनेछ । उनले भनिन्, “मधुमेह वा मुटुको समस्या जोकोहीलाई पनि हुनसक्छ ।”

पहिले भिसा प्रक्रियामा केवल टीबी, एचआईभीजस्ता सरुवा रोग जाँच गरिन्थ्यो । अब पुरानो रोगको सम्पूर्ण विवरण मागिनेछ ।

हाल यो निर्देशन पर्यटक वा विद्यार्थीजस्ता अस्थायी भिसा वर्गमा लागु हुन्छ/हुँदैन भन्ने स्पष्ट छैन । तर, प्राविधिक रूपमा यो नियम सबै भिसा आवेदकमा लागु हुनेछ । यसमा पर्यटन/व्यवसाय, विद्यार्थी भिसाका आवेदन पनि समावेश छन् ।

यसले एच–१बी र ग्रीन कार्ड प्रक्रिया अझ कठिन हुन सक्ने जनाइएको छ । बुवाआमा वा अपांगता भएका बालबालिकाका परिवारमा यसको सबैभन्दा ठूलो असर पर्ने अनुमान गरिएको छ । एनडीटीभीबाट ।