काठमाडौँ । सरकार र जेनजीबिचको सम्झौताको मस्यौदा (ड्राफ्ट) टुङ्गो लागेको छ । मंगलबार जेनजी प्रतिनिधि, गृह मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिबिच सम्झौताको मस्यौदा टुङ्गो लागेको जेनजी अभियन्ता सुदन गुरुङले जानकारी दिए ।
यससँगै सम्झौताको अन्तिम ड्राफ्टलाई अनुमोदन गरी हस्ताक्षरको लागि तयार पारिएको छ । विभिन्न चरणका छलफलपछि तयार पारिएको यो सम्झौतामा बुधबार अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको अवसर पारेर औपचारिक रूपमा हस्ताक्षर गरिने भएको छ ।
सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर समारोहमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति रहने बताइएको छ । यो सम्झौताको मुख्य उद्देश्य गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनलाई औपचारिक र संस्थागत स्वरूप प्रदान गर्नु रहेको अभियन्ता बताउँछन् ।
जेनजीहरूले सरकारसमक्ष आफ्ना मागहरू समावेश गरी विभिन्न बुँदामा सम्झौताको माग गर्दै आएका थिए । यसअघि सरकार र जेनजी प्रतिनिधिहरूबिच सहमति हुन नसक्दा सम्झौतामा के–कस्ता विषयहरू समेट्ने भन्ने कुरा टुङ्गिएको थिएन ।
जेनजी अगुवा सुदन गुरुङ मंगलबार प्रधानमन्त्री कार्कीलाई भेट्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा पुगेका थिए ।
भेटमा गुरुङले सरकार र जेनजीबिच हुन लागेको सम्झौतामा भएको प्रगतिबारे चासो राखेका थिए । भेटमा गुरुङले जेनजी आन्दोलनलाई वैधता दिने गरी सम्झौताको प्रक्रिया चाँडो टुंग्याउनुपर्ने बताएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा सुदनसँगै काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख बालेन शाहका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन पनि सहभागी थिए ।
सम्बन्धित खबर
विशेष महाधिवेशनबाट कांग्रेस सभापति बने गगन थापा, यस्तो छ निर्वाचित कार्यसमिति (सूचीसहित)
विशेष महाधिवेशनको नाममा पार्टी फुटाएपछि कांग्रेसका ५ प्रदेश र ४८ जिल्ला सभापतिको असहमति
रवि लामिछानेमाथि लागेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा सरकारद्वारा फिर्ता
नेपाली कांग्रेस फुट्यो, गगन, विश्वप्रकाश र फर्मुल्लाह बाहेकलाई पार्टीमा फिर्ता हुन कांग्रेसको अपील
गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा सहितलाई कांग्रेसबाट निष्काशनको घोषणा
पार्टीको सभापति र देशको प्रधानमन्त्री बन्नेगरी गगनलाई अघि सार्दैछौं : विश्वप्रकाश
यो पनि पढौँ
अर्जुनचौपारीमा जबरजस्ती करणी आरोपमा एक जना पक्राउ
गायक प्रशान्त तामाङ रहेनन्
पोखरा ३३ मा ल्याण्डफिल साइटको विरोधः वडाध्यक्षले खुकुरी नचाएपछि पक्राउ
विशेष महाधिवेशनको नाममा पार्टी फुटाएपछि कांग्रेसका ५ प्रदेश र ४८ जिल्ला सभापतिको असहमति