काठमाडौँ । सरकार र जेनजीबिचको सम्झौताको मस्यौदा (ड्राफ्ट) टुङ्गो लागेको छ । मंगलबार जेनजी प्रतिनिधि, गृह मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिबिच सम्झौताको मस्यौदा टुङ्गो लागेको जेनजी अभियन्ता सुदन गुरुङले जानकारी दिए ।
यससँगै सम्झौताको अन्तिम ड्राफ्टलाई अनुमोदन गरी हस्ताक्षरको लागि तयार पारिएको छ । विभिन्न चरणका छलफलपछि तयार पारिएको यो सम्झौतामा बुधबार अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको अवसर पारेर औपचारिक रूपमा हस्ताक्षर गरिने भएको छ ।
सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर समारोहमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति रहने बताइएको छ । यो सम्झौताको मुख्य उद्देश्य गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनलाई औपचारिक र संस्थागत स्वरूप प्रदान गर्नु रहेको अभियन्ता बताउँछन् ।
जेनजीहरूले सरकारसमक्ष आफ्ना मागहरू समावेश गरी विभिन्न बुँदामा सम्झौताको माग गर्दै आएका थिए । यसअघि सरकार र जेनजी प्रतिनिधिहरूबिच सहमति हुन नसक्दा सम्झौतामा के–कस्ता विषयहरू समेट्ने भन्ने कुरा टुङ्गिएको थिएन ।
जेनजी अगुवा सुदन गुरुङ मंगलबार प्रधानमन्त्री कार्कीलाई भेट्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा पुगेका थिए ।
भेटमा गुरुङले सरकार र जेनजीबिच हुन लागेको सम्झौतामा भएको प्रगतिबारे चासो राखेका थिए । भेटमा गुरुङले जेनजी आन्दोलनलाई वैधता दिने गरी सम्झौताको प्रक्रिया चाँडो टुंग्याउनुपर्ने बताएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा सुदनसँगै काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख बालेन शाहका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन पनि सहभागी थिए ।
सम्बन्धित खबर
सरकारबारे मनिष झाको टिप्पणी- शंका नभएपनि ढंग पुगेन, अब कालो चस्मा पनि हटाउनुपर्छ
रास्वपाकै सांसद प्रसाईंको प्रश्न: केले रोक्यो दुई तिहाइको सरकारलाई ?
कांग्रेस संस्थापन इतर समूहको राष्ट्रिय भेलालाई देउवाले सम्बोधन गर्ने
देउवा स्वदेश फर्कँदा पक्राउ परे कांग्रेसले प्रतिवाद गर्छ: शशांक कोइराला
ग्यास अनावश्यक सञ्चय नगर्न मन्त्री गौरी कुमारीको आग्रह
करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सुरु, २५० को सामान किनेका उपभोक्तालाई १० लाखको बम्पर उपहार
यो पनि पढौँ
मर्दी हिमाल पदयात्रामा गएका पोखराका तीन युवक बादलडाँडा क्षेत्रबाट सम्पर्कविहीन
दुई किशोरीलाई गेस्ट हाउसमा लगेर सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ
बसले ठक्कर दिँदा सुनकोशीमा खसेकाे कारभित्र ४ यात्रु रहेको खुल्यो
गण्डकीका प्रदेश प्रमुख भट्टले गरे गाँजा विधेयक प्रमाणीकरण