काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्धक निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आफू सर्वोच्च अदालतबाट न्याय पाएर पुनः काममा फर्किएको बताएका छन् ।

अदालतको फैसलापछि बुधबार प्राधिकरणमा पुनर्बहालीका लागि पुगेका शाक्यले पद पुनर्बहाली गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

तत्कालीन उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले प्राधिकरणका निर्देशक शाक्यलाई मनत्रीपरिषद्को बैठकबाट सरुवा गराएका थिए ।

उक्त निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सोमबार मन्त्री घिसिङको प्रस्तावलाई पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण भन्दै शाक्यलाई एमडी पदमा पुनस्थार्पित गर्ने आदेश दिएको थियो ।

अब आफ्ना कार्यक्रमलाई पहिलाभन्दा पनि अझ बढी जोस र लगनशीलतासहित अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए ।

सरकारको नीति निर्देशनबमोजिम प्राधिकरणको आफ्नो हकहितलाई सर्वोपरी ठानेर अघि बढ्ने बताउँदै अबका साढे तीन वर्ष एउटा निश्चित गोल पूरा गर्ने गरी लाग्ने उल्लेख गरे ।

ऊर्जामन्त्री र आफूले राम्रोसँग विद्युत क्षेत्र बुझेकाले मिलेर काम गर्ने बताए । अहिले पनि ऊर्जामन्त्रीले आफूलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने अपेक्षा गरेको उनको भनाइ थियो ।

“ऊर्जामन्त्रीज्यू र म दुवै एनईएका क्याडर हौँ । हामीले यो क्षेत्र एकएक हिसाबले बुझेका छौँ । चिलिमेदेखि अनुभवहरू भोगेर आएका छौँ ।”