काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले सरकार र जेन-जी बीचको सम्झौताविरुद्धको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै १५ दिनभित्र कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

साथै अन्तरिम आदेशको विषयमा छलफल गर्न पुस ११ गते दुवै पक्षलाई अदालतमा उपस्थित हुन भनिएको छ । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

अदालतले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत निर्णयसम्बन्धी सक्कल कागजात पेस गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।

सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल र वरिष्ठ अधिवक्ता अमर थापासहितका कानुन व्यवसायीहरूले बहस प्रस्तुत गरेका थिए । रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता रोहित ओझा, अधिवक्ता सुदिप भण्डारी, आयुष बडाल, आभास रेग्मीलगायतले आफ्ना तर्कहरू अदालतसमक्ष राखेका थिए ।

सरकार र जेन-जीबीच गत मंसिर २४ गते १० बुँदे सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौताविरुद्ध अधिवक्ताहरू सुदिप भण्डारी, रोहित ओझा र कानुनका विद्यार्थीहरू आयुष बडाल र स्मृति अधिकारी लगायतले बिहीबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । निर्वाचनको म्यान्डेट पाएको अन्तरिम सरकारलाई सम्झौताको अधिकार नभएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।

सम्झौतामा उल्लेख भएको संघीय र प्रदेश सरकारका प्रमुख अधिकतम दुई कार्यकाल मात्र पदमा रहन पाउने लगायतका प्रावधान संविधानसँग बाझिएको दाबी पनि रिटमा गरिएको छ। रिटमा सम्झौता र राजपत्रमा जारी गरिएको सूचनालाई असंवैधानिक ठहर गर्दै उत्प्रेषणको आदेश माग गरिएको छ । त्यसैगरी दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने कार्य गर्न नपाउने गरी अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ ।