जेन-जी आन्दोलनको क्षतिबारे छानबिन गर्न बनेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले बयानका लागि लगाएको सबै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको स्थान हद फुकुवा गरेको छ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्थान हद फुकुवा भएसँगै सबै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको स्थान हद फुकुवा भएको हो।
भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले ओलीमाथि लगाएको विदेश भ्रमण रोक र स्थान हद फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो।
आयोगको सोमबार बसेको बैठकले ओलीको विदेश भ्रमणमा लगाइएको रोक र काठमाडौं उपत्यका छाड्न नपाउने पूर्ववर्ती निर्णय फुकुवा गरेको जनाएको छ।
आइतबार जाँचबुझ आयोगले अध्यक्ष ओलीसँग बयान लिएको थियो। त्यससँगै उनको स्थान हद फुकुवा गरिएको जाँचबुझ आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले जानकारी दिए।
तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, तत्कालीन काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल, नेपाल प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ, राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगका प्रमुख अनुसन्धान निर्देशक हुतराज थापालाई असोज १२ गते निर्णय गर्दै आयोगले स्थान हद लगाएको थियो।
उनीहरूलाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाउन र आयोगको स्वीकृतिबेगर काठमाडौं उपत्यका छाड्न नपाउने व्यवस्था गर्न आयोगले सरकारलाई भनेको थियो।
पूर्वगृहसचिव दुवाडी, पूर्वआइजीपी खापुङ र पूर्वप्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालको स्थान हद फुकुवा गर्ने निर्णय आयोगले पुस ७ गते नै गरेको थियो।
अनुसन्धान प्रमुख थापाको भने त्यसअघि नै स्थान हद फुकुवा गरिएको थियो।
सम्बन्धित खबर
विशेष महाधिवेशनबाट कांग्रेस सभापति बने गगन थापा, यस्तो छ निर्वाचित कार्यसमिति (सूचीसहित)
विशेष महाधिवेशनको नाममा पार्टी फुटाएपछि कांग्रेसका ५ प्रदेश र ४८ जिल्ला सभापतिको असहमति
रवि लामिछानेमाथि लागेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा सरकारद्वारा फिर्ता
नेपाली कांग्रेस फुट्यो, गगन, विश्वप्रकाश र फर्मुल्लाह बाहेकलाई पार्टीमा फिर्ता हुन कांग्रेसको अपील
गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा सहितलाई कांग्रेसबाट निष्काशनको घोषणा
पार्टीको सभापति र देशको प्रधानमन्त्री बन्नेगरी गगनलाई अघि सार्दैछौं : विश्वप्रकाश
यो पनि पढौँ
अर्जुनचौपारीमा जबरजस्ती करणी आरोपमा एक जना पक्राउ
गायक प्रशान्त तामाङ रहेनन्
पोखरा ३३ मा ल्याण्डफिल साइटको विरोधः वडाध्यक्षले खुकुरी नचाएपछि पक्राउ
विशेष महाधिवेशनको नाममा पार्टी फुटाएपछि कांग्रेसका ५ प्रदेश र ४८ जिल्ला सभापतिको असहमति