काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ कार्यान्वयनमा कडाइ गर्ने संकेत गरेको छ । आयोगले सामाजिक सञ्जालमा हुने आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटनालाई नियमन गर्न नेपाली सेनाको सहयोग लिनेदेखि ‘नो, नट, एगेन’ अभियान चलाउनेलाई कारबाही गर्नेसम्मको तयारी गरेको हो ।

आचारसंहिता कार्यान्वयनका विषयमा शुक्रबार राजनीतिक दलहरूसँग भएको छलफलमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले सामाजिक सञ्जालमा कुनै दल वा उम्मेदवारविरुद्ध ‘नो, नट, एगेन’ भन्दै प्रचार गरे कारबाही हुने चेतावनी दिए । उनले आयोगका पदाधिकारीलाई धम्की दिने र आचारसंहिता मिच्ने कसैलाई पनि छुट नहुने स्पष्ट पारे ।

निर्वाचनमा हेलिकप्टर प्रयोग गर्न नदिए ‘आयोगबाट हटेपछि देखाइदिन्छु’ भनी सन्देश पठाउनेहरूबाट आफूहरू नडराउने भण्डारीको भनाइ छ । उनले सामाजिक सञ्जालका कन्टेन्ट नियमन गर्न मेटा लगायतका कम्पनीलाई अनुरोध गरिसकेको र दल वा उम्मेदवारले मतदातालाई पैसा बाँडेको सूचना मात्र पाए पनि कारबाही गर्ने बताए ।

छलफलमा निर्वाचन आयुक्त सगुनशम्शेर जङ्गबहादुर राणाले उम्मेदवार र तिनका परिवारका सदस्यको बैंक खातामा निगरानी गरिने जानकारी दिए । चुनावमा अनियमित रूपमा पैसाको चलखेल बढेको गुनासो आएपछि आयोगले यस्तो कदम चाल्न लागेको हो । राणाले ‘सोसल मिडिया’ अनुगमनका लागि नेपाली सेनाको सहयोग लिइने बताए । सेनासँग आधुनिक उपकरण भएकाले सामाजिक सञ्जालको निगरानी प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ । साथै, पहिलो पटक आचारसंहितामा प्लास्टिकजन्य सामग्री प्रयोग नगर्ने विषय समेटेर ‘हरित निर्वाचन’ को अवधारणा अघि सारिएको छ ।

आयोगको प्रस्तावमा दलका प्रतिनिधिहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । नेपाली कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले सूचना प्रविधिको दुरुपयोग रोक्न आयोगले ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले समानुपातिकतर्फका सबै ११० उम्मेदवारको सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था अव्यावहारिक भएको भन्दै पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे ।

नेकपा एमालेका सचिव राजन भट्टराईले आचारसंहिताका कतिपय प्रावधान सच्याउनुपर्नेमा जोड दिए । मनोनयन दर्तामा २५ जनाभन्दा बढी जान नपाइने, प्रचारमा १० वटा मात्र झण्डा प्रयोग गर्न पाइने र उम्मेदवारी दर्तापछि प्रचारका लागि दिइने छोटो समय अव्यावहारिक भएको उनको तर्क छ । उनले मन्त्री वा पदमा रहेका व्यक्तिले सरकारी स्रोतसाधन दुरुपयोग नगरी प्रचार गर्न पाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले दल र उम्मेदवार स्वअनुशासनमा बस्नुपर्ने भन्दै प्रविधिमार्फत विद्वेष फैलाउने कार्य रोक्न आयोगसँग बलियो संयन्त्र हुनुपर्ने बताए । साना दलका प्रतिनिधिहरूले भने आयोगले ठूला दललाई उन्मुक्ति दिने र सानालाई मात्र आचारसंहिताको डण्डा चलाउने गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।