काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा माघ २८ गतेलाई साधारण तारेख तोकेको छ।
यसअघि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले मंगलबारका लागि साधारण तारेख तोकेकाले आज पेशी चढ्ने अनुमान गरिएको थियो। तर,सर्वोच्चको मुद्दा शाखाले पेशी नचढाई पुनः माघ २८ गतेलाई साधारण तारेख तोकेको हो।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनसम्बन्धी रिटहरूमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो। तर ,सबै सम्बन्धित निकायबाट लिखित जवाफ आइनपुगेकाले सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ।
संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्जनभन्दा बढी रिट निवेदन दर्ता भएका छन्। अदालतले ती सबै रिटलाई एकैसाथ राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश यसअघि नै जारी गरिसकेको छ। सो आदेशअनुसार अब संसद् विघटनसम्बन्धी सबै रिटको सुनुवाइ एउटै इजलासबाट हुने भएको हो।
सर्वोच्च अदालतमा संसद् पुनर्स्थापनाको माग गर्दै १७ वटा रिट निवेदन दर्ता छन्। रिटहरूमा संसद् विघटनको निर्णय संविधानविपरीत भएको दाबी गरिएको छ। संसद् विघटनविरुद्ध प्रमुख राजनीतिक दल नेकपा एमाले,नेपाली कांग्रेस तथा कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।
सम्बन्धित खबर
आइजिपी पदमुक्त प्रकरणमा सरकार र सत्तारूढ पार्टीको भनाइ बाझियो, पार्टीलाई थाहै छैन !
पदावधि बाँकी रहेका पदमुक्त आइजीपी कार्की कानुनी उपचार खोज्न छलफलमा
मनोज केसी बनाइए नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक
दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले आइजीपीबाट हटायो, कानुनी जटिलताबाट बच्न नयाँ जिम्मेवारी सुरक्षा सल्लाहकार !
जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत थापाले लिए नाम फिर्ता
चार घण्टा बसेको ‘फुलकोर्ट’का यस्ता छन् पाँच निर्णय
यो पनि पढौँ
नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा पोखराका सुमन पहारीको उम्मेदवारी
स्याङ्जा नागरिकता किर्ते प्रकरण : ताकेतापछि मात्रै ३ कर्मचारी पक्राउ
दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले आइजीपीबाट हटायो, कानुनी जटिलताबाट बच्न नयाँ जिम्मेवारी सुरक्षा सल्लाहकार !
इनम सापकोटा बालेनकै विचौलिया हुन्, निर्वाचन क्षेत्रमा सर्भेमा खटिएका थिएः सूर्य थापा